केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै 2021 पासून वाढीव 3% टक्के महागाई भत्ता दिला असला, तरी मागील 18 महीने कालावधीमधील महागाई भत्ता बाबत केंद्र सरकारकडून वन टाइम सेटलमेंट करण्यात येणार आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जे.सी.एम. आणि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल & ट्रेनिंग यांची अर्थ मंत्रालय सोबत मागील 18 महीने थकित महागाई भत्ता बाबत चर्चा झाली आहे.
नवीन वर्षामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रलंबित असणारा थकीत 18 महिने कालावधीमधील महागाई भत्ता बाबत कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कारण नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉईंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी कडून मागील 18 महीने थकित महागाई भत्ता बाबत वन टाइम सेटलमेंट करण्याची मागणी केली जात आहे.
त्याचबरोबर या कालावधीमधील 11 टक्के महागाई भत्ता फरक सुद्धा मिळणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू झाल्यास राज्य कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लागू केला जाईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कोणताही निर्णय लागू झाल्यास तो निर्णय राज्य कर्मचाऱ्यांना उशिरा का होईना परंतु लागू होतोच, त्यामुळे वरील 18 महिने बाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास तो राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होईल .
या कालावधीतील महागाई भत्ता फरक हा 11 % असल्याने महागाई भत्ता फरक रक्कम जास्त असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये मोठी वाढ होईल .