राज्य शासकीय सेवेतील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटीमुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगामध्ये असुधारित वेतन श्रेणी प्रमाणे वेतन मिळत आहे .अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी मध्ये सुधारणा करून मा .बक्षी समितीने तसा अहवाल राज्य शासनास सादर केला आहे .परंतु राज्य शासनाने या प्रस्तावाला अद्यापपर्यंत मंजुरी न दिल्याने , कर्मचाऱ्यांना असुधारीत वेतनश्रेणी प्रमाणेच वेतन मिळत आहे .हा अहवाल तात्काळ मंजूर करण्यात यावा यासाठी राज्य शासनासोबत विविध राज्य शासकीय कर्मचारी संघटनाची बैठक होणार आहे .व या प्रस्तावावर चर्चा करून अहवाल मंजूर केला जाणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी प्रमाणे वेतन मिळणार आहे.
त्याचबरोबर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वाढीव 3 % महागाई भत्ता जानेवारीच्या वेतन देयकसोबत दिला जाणार आहे .त्याचबरोबर 01जुलै 2021 पासूनचा महागाई भत्ता फरक सुद्धा माहे जानेवारीच्या वेतन देयकासोबत दिला जाणार आहे .
त्याचबरोबर माहे जुलै ते सप्टेंबर 2021 या तीन महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम अदा करण्याबाबत राज्य शासनाची वित्त विभागासोबत चर्चा सुरू आहे .
त्याचबरोबर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रलंबित असणारे आश्वासीत प्रगती योजना ,पेन्शन विक्री अशा प्रलंबित आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडून समिती गठीत करण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक प्रलंबित प्रश्न सोडविले जाणार आहेत .