राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 01 जुलै 2021 पासुन महागाई भत्ता मध्ये 3 टक्के वाढ त्वरीत लागु न केल्यास त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचे तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित आर्थिक प्रश्न तात्काळ न सोडविल्यास कर्मचाऱ्यांकडुन तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आर्थिक प्रलंबित प्रश्न –
- राज्य कर्मचाऱ्यांना त्याचबरोबर सेवानिवृत्त पेशनधारक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 01 जुलै 2021 पासुन वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता त्वरीत लागु करण्यात यावा .
- 01 जुलै 2021 पासुनचा वाढीव 3 टक्के महागाई फरक त्याचबरोबर जुलै ते सप्टेंबर 2021 या तीन महीने कालावधीमधील 11 टक्के महागाई भत्ता वाढीचा फरक अदा करण्यात यावा.
- सातवा वेतन आयोग थकबाकी हप्ता प्रदान करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावे .
- 2005 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावे .
- सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांचा बऱ्याच दिवसापासुन प्रलंबित असणारा पेन्शन विक्रिचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावे.
- त्याचबरोबर आश्वासित प्रगती योजना लाभ लागु करण्यासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी .
- शिक्षणसेवक कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावे .
अशा प्रलंबित आर्थिक प्रश्नावर त्वरीत निर्णय न घेतल्यास राज्य शासकिय व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडुन राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य शासनास दिला आहे .