भारतामधील सर्वच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनाची मागणी करत आहेत . याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे . एनपीएस बाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता .या खटल्यावर सर्वाच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या हिताची विचार करुन जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे .
यामुळे भारतातील ज्या राज्यांनी 2005 नंतर राष्ट्रीय पेन्शन योजना स्विकारली आहे . अशा कर्मचाऱ्यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जुनी पेन्शन योजना लागु केली जाणार आहे . यामुळे 2005 नंतर शासकिय सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागु केली जाणार आहे .
या राज्यांनी लागु केली जुनी पेन्शन योजना –
भारतातील ज्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय पेन्शन योजनेस विरोध होत आहे . अशा राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागु केली जाणार आहे . नुकतेच भारतातील राजस्थान सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करुन पहिला मान मिळवला आहे . त्यानंतर छत्तीसगढ सरकारने कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन बाबतची मागणी विचारात घेवून जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आली .
महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांनाही लवकरच लागु होणार जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांने जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत 23 व 24 फेब्रुवारी रोजी संप पुकारला होता . तेंव्हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा.अजितदादा पवार यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लवकरच लागु करु असे आश्वासन दिले आहे .यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना देखिल लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येणार आहे .
महाराष्ट्र शासनाने जुनी पेन्शन योजना लवकरात लवकर अमलात आणावी
आणि सर्व कर्मचारी वर्गाला न्याय द्यावा जो कर्मचारी आयुष्य भर शासकीय सेवा करतो त्याला त्यांचे व कुटुंबातील सदस्य यांचे सहकार्य मिळत असते त्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा आपला मोठा अभिमान आहे आम्ही आपले आयुष्यभर आभारी राहू जय हिंद जय महाराष्ट्र
Juni pension yojana mule karmchari kutumbala changala aadhar milel
महाराष्ट्र राज्याने लवकरात लवकर जूनी पेंशन योजना लागू करावी व कर्मचार्यांचा भविष्याचा विचार करावा. आम्ही कर्मचारी महाराष्ट्र शासनाचे आयुष्यभर आभारी राहू . जयहिंद! जय महाराष्ट्र! जयभीम!