राज्य सरकारकडुन कर्मचाऱ्यांसाठी राबविण्यात येणारी आश्वासित प्रगती योजनेला वित्त मंत्रालयाची संमती मिळाली नसल्याने , सदरची योजना रद्द करुन वसुली करण्याचे अध्यादेश राज्य शासनाकडुन काढण्यात आले होते . मागील दहा वर्षामध्ये , अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहे . अशा कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटी मधुल ही कपात करण्यात येत होती .
याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती . याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड.युवराज नरणकर यांनी बाजु मांडली .यावेळी हायकोर्टाने असा निकाल दिला कि , सरकारला एखादी योजना लागु केल्यास ती योजना पुर्वलक्षी प्रभावाने , रद्द करता येत नाही . यामुळे कर्मचाऱ्यांना 10 वर्षानंतर लागु करण्यात आलेली आश्वासित प्रगती योजना पुर्वलक्षी प्रभावाने , दिलेला लाभ वसुल करता येत नाही .
कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती विहीत वेळेत मिळत नसल्याने , आश्वासित प्रगती योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे .या योजनेअंतर्गत सातवा वेतन आयोगानुसार , 10 वर्षाच्या टप्यानंतर वेतनश्रेणीचा पुढचा टप्पा लागु करण्यात येतो .