Spread the love

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना कालावधीतील 18 महिने महागाई भत्ता रोखण्यात आलेला होता . सदर कालावधीमध्ये कर्मचारी कामावर कार्यरत असताना देखिल कर्मचाऱ्यांच्या भत्तामध्ये कपात करण्यात आलेली होती . कर्मचाऱ्यांना कामाचा मोबदला म्हणुन वेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार असल्याने , कर्मचारी संघटनांकडुन सदर 18 महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता थकबाकी कर्मचाऱ्यांना आहरित करण्यात यावी या मागणीसाठी वारंवार सरकारकडे मागणी करण्यात येत आहे . यासाठी सर्वाच्च न्यायालयाच्या पाठपुराव्याचा दाखला संघटनांकडुन सादर करण्यात आले आहे .

या अगोदर सदर कालावधी मधील डी.ए थकबाकी मिळावी यासाठी केंद्रीय सचिव यांना दि.17.07.2021 आणि त्यांनतर 27.12.2021 मध्ये पत्र सादर करण्यात आलेले होते . या पत्रामध्ये पुढीलप्रमाणे मुद्दे नमुद करण्यात आलेले आहेत .01. 01. 2020 , 01.07 2020 आणि 01.01.2021 पासून  महागाई भत्ता सवलत देण्याच्या या समस्येवर, थकबाकीसह, तपशीलवार चर्चा करण्यात आली होती आणि हे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 08.02.02.12 च्या अपीलच्या निकालाद्वारे. 2021 च्या क्रमांक 399 (2020 च्या SIP(C) क्रमांक 12553 मधून), वेतन/भत्ते आणि पेन्शन हे कर्मचार्‍यांचे हक्काचे घटक आहेत आणि कायद्यानुसार देय आहेत असा निर्णय घेतला होता.

18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीच्या कायदेशीर आहरण करणेबाबतचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे . कारण सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी कोविड-19 महामारीच्या काळात ड्युटीवर होते .आणि कोविड काळानंतर आता  आर्थिक परिस्थिती देखील सुधारली आहे .  म्हणून आपणास विनंती केली जाते की आवश्यक ती कारवाई करावी .आणि आवश्यक ते  आदेश जारी करण्यात यावे .

याबाबतचा सविस्तर पत्र पुढीलप्रमाणे आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published.

मराठी बातमी