Spread the love

• शेतकऱ्यांना वेळेवरती खते मिळावीत यासाठी सरकारने खतांच्या बाबतीत मोठा बदल करण्याचे ठरवलेले आहे. येणारा काळात हा बदल केला जाईल, तो बदल असा आहे की युरिया डीएपी ही खते व यासारखे अनुदानित खतेजे आहेत ते खते भारत या ब्रँड नावाखाली विकली जाणार आहे

• वन नेशन वन फर्टिलायझर:

भारत या नावाखाली सरकार युरिया आणि डीएपी ही खते या सोबतच बाकीचे अनुदानित खते हे ऑक्टोंबर पासून विकले जातील. मालवाहतूक अनुदानाचा खर्च कमी करण्यासाठी व शेतकरी बंधू भगिनींना वेळेवरती सर्व खते उपलब्ध व्हावी त्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे आपल्या भारत देशाचे केंद्रीय रासायन आणि खाते मंत्री श्री मनसुख यांनी शनिवारीच वन्येशन वन फर्टिलायझर उपक्रमाचा शुभारंभ करताना ही मोठी गोष्ट केलेली आहे. वन नेशन वन फर्टीलायझर हा उपक्रम पंतप्रधान भारतीय सार्वजनिक खत प्रकल्प अंतर्गत घेण्यात आला होता केंद्रीय मंत्री यांनी घोषणा करताना असे म्हटले आहे की ऑक्टोबर पासून अनुदानित जी सर्व खते असतील ती भारत या ब्रँड नावाखाली विकली जातील

• खताच्या गोणीवरती दोन तृतीयांश भागावर पीएम बीजेपी चा लोगो असणार आहे आणि भारत ब्रँड चा लोगो असणार आहे. यासोबतच खताच्या गोणीवरील एक तृतीयांश भागावर कंपनीचे नाव ब्रँड लोगो व इतर महत्त्वाची माहिती असणार आहे ऑक्टोबर पासून हे बदल सुरू करण्यात येत असून खत कंपन्यांना सध्याचा साठा हा विकण्यासाठी अंतिम तारीख दिलेली आहे त्या अंतिम तारीख आहे. डिसेंबर पर्यंत डिसेंबरच्या आत सध्या असलेल्या ब्रँडची खते विकायचे आहे

• सरकार इतके अनुदान देत आहे

मागील वर्षी म्हणजेच 2021 – 22 मध्ये सरकारमार्फत खतांवरती अनुदान दिले होते ते अनुदान 1.62 लाख कोटी रुपयांचे होते मागील पाच सहा महिन्यांमध्ये खताच्या किमतीमध्ये वाढ झालेली असल्यामुळे चालू वर्षात सरकार वरील खतावरील अनुदानाचा बोजा हा 2.25 लाख कोटी रुपये पर्यंत असण्याची शक्यता आहे

भारत ब्रँड अंतर्गत सर्व कथे नक्की का विकली जाणार आहेत याचे कारण सांगताना मांडविया असे म्हणाले केंद्र सरकार खताच्या वाहतुकीला वार्षिक सहा हजार ते नऊ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे यासोबतच युरिया सारख्या किरकोळ किमतीच्या खतांना 80 टक्के अनुदान देत आहे डीएपी खताला 65 टक्के एनपीके खताला 55% आणि पोटॅश खताला 31 टक्के अनुदान शासनाकडून आपल्याला दिले जाते

ते असे म्हणाले की सध्या सर्व कंपन्या आहेत वेगवेगळ्या नावांनी खते विकत आहेत हे कधी एका राज्यांमध्ये दुसऱ्या राज्यांमध्ये पाठवल्याने वाहतुकीचा खर्च पण वाढत आहे शेतकऱ्यांना वेळ होती मागत होतो पण तसा शेतकऱ्यांचा खर्चही वाढतो या समस्येवर मात करण्यासाठी ऑक्टोबर पासून सर्व अनुदानित करते हे एकाच ब्रँड नावाखाली म्हणजेच भारत ब्रँडखाली विकली जातील

Leave a Reply

Your email address will not be published.

मराठी बातमी