नुकतेच झारखंड राज्य सरकारने झारखंड राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत अधिकृत्त घोषणा केली असुन याबाबतचा वित्त विभागाकडुन शासन निर्णय देखिल निर्गमित करण्यात आला आहे . सदर निर्णयाचा देशभरातुन कर्मचाऱ्यांकडुन अभिनंदन करण्यात येत आहेत .झारखंड राज्य सरकारने याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना का लागु करत नाहीत . असा सवाल कर्मचाऱ्यांना विचारला जात आहे .
महाराष्ट्र राज्य सरकारमध्ये दि.01.11.2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु रद्द करुन नविन अंशदान पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे . सदरची योजना फसवी असुन , या योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्यांकडुन कपात करण्यात आलेल्या रक्कमेचा हिशोब देखिल राज्य सरकारकडुन करण्यात आलेला नाही . यामुळे या योजने अतंर्गत कर्मचाऱ्यांची मोठी फसवणुक होत असल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने राज्य सरकारला दाखवून दिले आहे . हिमाचल प्रदेश , आंध्र प्रदेश त्याचबरोबर इतर सर्वच राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी . हा मुद्दा केंद्रस्थानी असल्याने , सरकारला या मुद्दयावर योग्य निर्णय घ्यावा लागणार आहे .
महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांकडुन जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी वेळोवेळी संप , आंदोलने , उपोषण करण्यात येते . यामुळे राज्य सरकारकडुन देखिल कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे . कारण शिंदे सरकारकडुन आमदारांच्या पेन्शन विधेकास तात्काळ मंजुरी मिळते . परंतु आयुष्यभर प्रशासनाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शनच्या हक्कासाठी लढावे लागत आहे . हि कुठेतरी चिंतेची बाब आहे .जुनी पेन्शनबाबत राज्य शासनाकडुन लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे .
झारखंड सरकारने जुनी पेन्शन लागू केल्याबाबतचा वित्त विभागाचा GR निर्णय पुढीलप्रमाणे आहे .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !