Spread the love

राज्य शासन सेवेत कार्यरत असणारे व वयाच्या 50/55 वर्षानंतरच्या पुनर्विलोकनाबाबत राज्य् शासनाकडुन कर्मचाऱ्यांची शासन सेवेत काम करण्याची क्षमता आजमिविण्यासाठी वेळोवेळी सुधारीत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाकडुन निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . आत्तापर्यंत या संदर्भात एकुण सात शासन निर्णय निर्गमित झालेले आहेत .याबाबतचे सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकीय सेवकांची वयाच्या 50/55 वर्षानंतर सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता ठरविण्याची कार्यपद्धती बाबतचा सर्वप्रथम दि.24.10.1979 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाकडुन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला .त्यानंतर या निर्णयामध्ये अल्पश : बदल करणेबाबचा निर्णय दि.08.10.1985 रोजी निर्गमित झाला .त्यानंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियत सेवावधीपूर्वी निवृत्तीबाबतचा शासन निर्णय दि.17.12.1985 रोजी निर्गमित झाला .त्यांनतर वर्ग -1 व वर्ग -2 मधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नियत सेवावधीपूर्वी सेवा नियुक्ती किंवा 30 वर्षांच्या सेवा कालावधी पुढे असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमविण्यसाठी सामान्‍य प्रशासन विभागाकडुन दि.18.10.1993 रोजी शासन निर्गमित करण्यात आला .

त्यानंतर मंत्रालयीन विभागामधील  अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्तीविरुद्ध सादर करण्यात केलेल्या अभिवेदनांबातचा राज्य शासनाकडुन दि.21.03.2000 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला .त्यानंतर वरील निर्णामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणेबाबत दि.22.09.2003 व दि.04.08.2010 रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले . याबाबतचे सर्व शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लि करुन सर्व शासन निर्णय डाऊनलोड करु शकता .

शासन निर्णय

Leave a Reply

Your email address will not be published.

मराठी बातमी