Spread the love

राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्वांवर तोडगा काढण्यासाठी ,कॅबिनेट मंत्रीमंडळाची बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार आहे .कर्मचाऱ्यांना विविध लाभ अनुज्ञेय करुन देखिल कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी शासन दरबारी येत असल्याने , कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी बैठकिचे आयोजन करण्यात येणार आहे .यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे कोणकोणते प्रश्न प्रलंबित आहेत , ते पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

 डी.ए थकबाकी

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता माहे जानेवारी 2022 पासुन लागु करण्यात येवून वाढीव डी.ए प्रत्यक्ष ऑगस्ट महिन्यांपासुन रोखीने अदा करण्याचे आदेश राज्य शासनाकडुन देण्यात आलेले होते .त्याचबरोबर जानेवारी ते जुलै या कालावधी मधील डी.ए थकबाकीची रक्कम ऑगस्ट महिन्याच्या वेतन / निवृत्तीवेतनासोबत अदा करण्याचे आदेश देवूनही काही कर्मचाऱ्यांना निधी अभावी थकबाकी अदा करण्यात आलेली नाही .यासाठी राज्य शासनाकडुन विशेष निधीची तरतुद करण्यात येणार आहे .

सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते –

सातवा वेतन आयोगाचे आतापर्यंत 3 हप्ते प्रदान करण्याचे शासन निर्णय राज्य शासनाकडुन निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .परंतु बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा पहिला व दुसरा हप्ता अद्यापर्यंत अदा करण्यात आलेला नाही .याबाबत कर्मचारी संघटनांकडुन वारंवार पाठपुरवा होत असल्याने , याबाबत कॅबिनेट बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे .ज्या कर्मचाऱ्यांचे सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते बाकी आहेत , अशा कर्मचाऱ्यांना हप्ते प्रदान करण्यासाठी 2500 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे .

जुनी पेन्शन योजना –

राज्य शासन सेवेत 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी , यासाठी राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा दि.21.09.2022 रोजी राज्यव्यापी संप जाहीर झाल्याने याबाबत राज्य शासनाकडुन काही सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे .अशा विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाची कॅबिनेट बैठक दि.21.09.2022 नंतर आयोजित होण्याची शक्यता आहे .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

मराठी बातमी