देशांमध्ये उत्पादन होणाऱ्या कच्च्या तेलावरती अप्रत्यक्षपणे करारामध्ये कपात केली आहे .देशामध्ये दीर्घकाळपर्यंत डिझेल आणि पेट्रोलचे दर हे स्थिर ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. गेल्या कित्येक दिवसांपासून डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीत वाढ किंवा घट झालेली आपल्याला दिसून आली नाही. मात्र कच्च्या तेलाच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवरती आंतरराष्ट्रीय दरामध्ये होत असणारी कपात लक्षात घेऊन, केंद्र शासनाने देशातील उत्पादन होणाऱ्या कच्च्या तेलावरती अप्रत्यक्षपणे करारामध्ये कपात केली आहे. यासोबतच विमान इंधनाच्या निर्यातीवरती आणि डिझेल वरती शुल्कही कमी करण्यात आले आहेत.
सध्याच्या किमती बाबत सविस्तर माहिती
पाचव्या पंधराव्याच्या आठवड्यामध्ये शासनाने देशातील उत्पादित कच्च्या तेलावरील कर हा कमी केला असून तो 13 हजार रुपये प्रति टन वरून कमी करून 10 हजार 500 रुपये प्रति टनापर्यंत गेला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेप्रमाणे डिझेल च्या निर्यातीवरील शुल्क सुद्धा आता 13.5 रुपये प्रति लिटर होता तिथून दहा रुपये प्रति लिटर करण्यात येणार आहे. तसेच विमान इंधनाच्या निर्याती वरती नऊ रुपये प्रति लिटर वरून कमी करून पाच रुपये प्रति लिटर पर्यंत करण्यात आले आहेत. हे नवीन दर आज पासून लागू होतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीत सहा महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आलेल्या आहेत, त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे लाभ कर हा कमी करण्यात आलेला आहे.
अप्रत्यक्षपणे नफ्यावरती कर लावण्यात आलेला आहे
भारत देश आणि खरेदी केलेल्या कच्च्या तेलाची किंमत ही सप्टेंबर महिन्यामध्ये प्रति बॅरेल प्रमाणे 92 डॉलर एवढी होती. पण मागील महिन्यात अशी किंमत 97 डॉलर इतकी झाली होती. भारताने एक जुलै रोजी अप्रत्यक्षपणे नफा कर लागू केलेला असून त्याचवेळी भारत ऊर्जा कंपन्यांना अप्रत्यक्षपणे नफावर कर लावणाऱ्या देशांमध्ये सामील झालेले आहेत. यानंतरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती ह्या नरमलेल्या आहेत याचा परिणाम तेल उत्पादक आणि रिफायनरेशन या दोघांच्या नफ्यावरती झालेला होता, पण परिणामी हा निर्णय केंद्राकडून घेण्यात आलेला आहे.
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !