राज्य कॅबिनेट मंत्रीमंडळाची बैठक दि.21.09.2022 रोजी पार पडली असून , या बैठकीमध्ये विविध बाबींवर 12 महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले असून ,या निर्णयामध्ये राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे दोन महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे .यामुळे राज्यातील शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे .या बैठकीमध्ये कर्मचारी हिताचे व इतर कोणते निर्णय घेण्यात आले आहेत , ते पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
कर्मचारी हिताचे निर्णय –
राज्य शासनाच्या गृह विभागा अंतर्गत कार्यरत पोलिस शिपाई व पोलिस निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजा 12 दिवस ऐवजी 20 दिवस करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय राज्य शासनाकडुन घेण्यात आला आहे .यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे .त्याचबरोबर सफाईगार कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करणेसाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती ( सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ) स्थापन करण्यात येणार आहे .त्याचबरोबर सफाईगार पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये वाढ करणेबाबत देखिल विचार सदर उपसमितीमध्ये करण्यात येणार आहे .शिवाय सफाई कामगारांना विशेष भत्ताची अनुज्ञेय करण्याची बाबी शासनाच्या विचाराधिन आहे .
इतर महत्वपुर्ण निर्णय –
लिपिक पदासाठी भरती प्रक्रिया यापुढे एमपीएससी मार्फत घेण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे .त्याचबरोबर धारवी पुनर्विकासाठी नव्यावे निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे .त्याचबरोबर भारतरत्न लता दिनानाथ मंगेशकर आंतर राष्ट्रीय संगित महाविद्यालयामध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आहे .तसेच राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे त्यामुळे शासनाची जमीन भाग भांडवल कर्ज या बाबतीमधील सार्वजनिक हिताचे रक्षण होणार आहे .तसेच नाशिक येथील शासकी अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतिगृहासाठी भाडे तत्वावर जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे .
बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान शेती उत्पादन बाजार कंपनी खाजगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश करण्यात आला आहे .औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करुन पद निर्मिती करण्यात येणार आहे .त्याचबरोबर आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !