Spread the love

राज्य शासन सेवेतील जिल्हा परिषदेच्या वर्ग क व वर्ग ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी मान्यताप्राप्त संघटनेबाबत स्पष्टीकरण बाबतचा ग्रामविकास विभागाकडुन दि.20.09.2022 रोजी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .ग्रामविकास विभागाचा दि.20.09.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

राज्यातील जिल्हा परिषदेमये कार्यरत असलेले वर्ग – क आणि वर्ग – ड संवर्गातील कर्मचारी हे शासकीय सेवक किंवा शासकीय कर्मचारी नाहीत . यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्या संघटना मान्यताप्राप्त संघटना म्हणुन विचारात घ्याव्यात , त्याचबरोबर अशा संघटनांना मान्यता प्रमाणपत्र देण्याची तरतुद नेमकी कोणती असावी , या संदर्भातचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता .राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक वगळून इतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या संघटना प्रॅक्टीस कायदा 1971 च्या कलम 12 नुसार औद्योगिक न्यायालयाकडुन मान्यता प्राप्त करुन देणे आवश्यक आहे .

या शासन निर्णयान्वये मान्यताप्राप्त राज्य / जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी असलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष , सरचिटणिस , कोषाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष असेल अशा चार कर्मचाऱ्यांचा पदावधी वाढविता यईल .त्याचबरोबर बदली झाल्यानंतर त्या ठिकाणी सदर पदाधिकाऱ्याने पाच वर्षाचा कालावधी पुर्ण केल्यानंतर व तो पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याला पुन्हा तालुक्याचा गावी / जिल्हा मुख्यालयी नेमणुक देता यईल .

या संदर्भातील ग्रामविकास विभागाचा दि.20.09.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

Leave a Reply

Your email address will not be published.

मराठी बातमी