वेळोवेळी, देशातील आणि राज्य पातळीवर उद्योगांना चालना देण्यासाठी, सरकार त्यांच्या मूलभूत गरजेची जमीन अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध करून देते जेणेकरून लोकांना तो उद्योग उभारता येईल आणि त्यामुळे शासनाच्या लोक रोजगार व कल्याणकारी योजना पूर्ण होऊ शकतात.राज्य सरकार बायो-एनर्जी युनिटला प्रोत्साहन देऊ इच्छिते जेणेकरून शेतकरी शेतात कृषी कचरा जाळू नयेत. राज्य जैव-ऊर्जा धोरण-2022 तयार केले. ज्याला मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
1 एकर जमीन फक्त 1 रुपयात
जमीन जास्तीत जास्त 30 वर्षांसाठी 1 रुपये प्रति एकर या टोकन भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून दिली जाईल जेणेकरून युनिट्सच्या स्थापनेत जमिनीचा अडथळा येणार नाही. युनिट्सना 20 कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल.
बायो एनर्जी एंटरप्राइज प्रमोशन प्रोग्राम
जैव-ऊर्जा उपक्रम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 अंतर्गत, राज्यात स्थापन होणाऱ्या जैव-ऊर्जा उपक्रमांना जमीन खरेदीवर मुद्रांक शुल्कात 100% सूट, उत्पादनाच्या तारखेपासून 10 वर्षांसाठी SGST ची 100% प्रतिपूर्ती आणि युनिट खर्चावर 25%. 10 कोटी रुपयांपर्यंत, 10 कोटी ते 100 कोटी रुपये आणि 100 कोटी रुपयांच्या वर 15 टक्के अनुदान दिले जात होते.
दुसरीकडे, सरकारने NITI आयोगाच्या धर्तीवर राज्य नियोजन आयोगाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याला राज्य परिवर्तन आयोग (STC) असे नाव दिले आहे. राज्य धोरणे तयार करण्यासाठी एसटीसी एक थिंक टँक आणि ज्ञान भांडार म्हणून काम करेल.
तुम्हाला काय करावे लागेल?
जैव-उद्योग अंतर्गत, तुम्ही बायोगॅस प्लांट, गोबर गॅस प्लांट इत्यादी उभारू शकता आणि या योजनेचा पूर्ण लाभ घेऊ शकता. या अंतर्गत तुम्हाला तुमच्या बायोगॅस प्लांटमध्ये शेण, खाद्यपदार्थ, टाकून दिलेली फळे, भाजीपाला, पेंढा इत्यादी सर्व जैव कचरा आणावा लागेल ज्यापासून वीज आणि इतर ऊर्जा तयार केली जाईल.
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !