राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत (आर्थिक लाभ )  वित्त विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण सुधारित शासन निर्णय निर्गमित .

by
Spread the love

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यास होणाऱ्या अतिप्रदानाबाबत वित्त विभागाकडुन दि.07.10.2022 रोजी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .अतिप्रदानासंदर्भात अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या , सदर याचिकेच्या निकालाचा विचार करुन वित्त विभागाडुन सदरचा सुधारित निर्णय घेण्यात आलेला आहे .या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.07.10.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा काळात होणाऱ्या अतिप्रदानाबाबत कायदेशिर अभिमत विचारात घेवून सदरचा सुधारित शासन निर्णय वित्त विभागाकडुन निर्गमित करण्यात आलेला आहे .प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वयाच्य 50 व्या वर्षी वेतनपडताळणी पथकाने न चुकता त्यांच्या सेवापुस्तकाची पडताळणी करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत .तसेच वेतन पथकामार्फत वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सेवापुस्तक पडताळणी करण्यात येते . मा.सर्वोच्च न्यायालयांचे आदेश विचारात घेता अतिरिक्त प्रदानाची वसुली 5 वर्षात करणे आवश्यक असल्याने ही वसुली करणे शक्य व्हावे या करीता वेतन पडताळणी पथकाने दर 2 वर्षांनी सेवापुस्तकाची पडताळणी न चुकता करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे .

ज्यामुळे अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चितीतील त्रुटी दुर करता येतील व अतिरिक्त प्रदानाची वसुली करणे देखिल शक्य होईल .महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1989 मधील नियम क्रमांक 41 नुसार विभागांनी उचित कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे नमुद करण्यात आले आहेत .त्याचबरोबर नव्याने सेवेत येणाऱ्या कर्मचारी / अधिकारी यांच्याकडुन वचनपत्र वेळीच घेण्याची कार्यवाही देखिल आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .

या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.07.10.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

Post Views: 566

Leave a Comment