रोजंदारी / कंत्राटी / तासिका तत्वावरील कमर्चाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे संदर्भात , राज्य शासनाचे अति तात्काळ कार्यालयीन आदेश !

Spread the love

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत शासकीय आश्रमशाळा / वसतिगृहांमध्ये कार्यरत रोजंदारी / तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांची माहिती तपासून शासनास सादर करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत आदिवासी विकास विभागाकडुन दि.22.09.2022 रोजी महत्वपुर्ण अतितात्काळ कार्यालयीन आदेश देण्यात आला आहे .या संदर्भातील सविस्तर कार्यालयीन आदेश पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची माहिती सर्व अपर आयुक्त , आदिवासी विकास कार्यालयाकडुन प्राप्त करुन घेवून त्यची तपासणी करुन एकत्रित माहिती नमुद विवरणपत्रात शासनास दि.26.09.2022 पर्यंत सादर करायची आहे .यासाठी आयुक्तालय स्तरावर सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे . यामध्ये आयुक्त आदिवासी विकास नाशिक , हे अध्यक्ष तर अपर आयुक्त नाशिक /ठाणे / अमरावती व नागपुर हे सदस्य असणार आहेत . आयुक्त स्तरावरील समितीने सादर केलेला अहवाल मंत्रालय स्तरावरील समिती छाननी करुन रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची अचूक माहिती तयार करेल , त्याकरीता मंत्रालय स्तरावर देखिल समिती स्थापन करण्यात आली आहे .

मा .उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दि.01.07.2022 च्या आदेशान्वये निर्धारित केलेल्या कालमर्यादेच्या आत कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने आयुक्तालय स्तरावरील समितीने कोणत्याही परिस्थितीत आपला अहवाल दि.26.09.2022 पुर्वी शासनास सादर करावा लागणार आहे . तसेच मंत्रालय स्तरावरील समितीने सदर अहवालाची छाननी करुन दि.29.09.2022 पुर्वी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची अचूक माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .

या संदभातील आदिवासी विकास विभागाचे कार्यालयीन आदेशाची प्रत पुढीलप्रमाणे पाहु शकता .

Leave a Comment