राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना देय रजा प्रवास सवलती बाबत वित्त विभागाचा सुधारित महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

Spread the love

राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या रजा प्रवास सवलती संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणेबाबतचा राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन सुधारित शासन निर्णय दि.10.06.2015 रोजी निर्गमित झाला आहे . या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.10.06.2015 रोजीचा सविस्तर सुधारित शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयापासून त्यांच्या स्वग्रामी जाण्यासाठी चार वर्षाच्या गट वर्षातुन दोन स्वग्राम रजा किंवा एक महाराष्ट्र दर्शन व एक स्वग्राम रजा प्रवास सवलत अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे . कुटंबातील सदस्यांना प्रवास खर्चासाठी प्राप्त राहतील , कुटंबामध्ये केवळ पती किंवा पत्नी व पुर्णपणे अवलंबित असलेली दोन अपत्ये तसेच आईवडील किंवा विधवा महिला अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी दोन अपत्ये तसेच सासूसासरे यांचा समावेश असेल तथापी अधिकारी / कर्मचारी अविवाहित असेल तर महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलतींतर्गत त्यावर अवलंबित आई – वडील व अवलंबित अविवाहीत अज्ञान भाऊ व बहीण यांचेसमवेत सदर सवलत उपभोगता येईल .

स्वग्राम रजा –

स्वग्राम रजा घेण्यासाठी सदर निर्णयामध्ये स्वग्रामची व्याख्या देण्यात आली आहे ,स्वग्राम म्हणजे कर्मचाऱ्याचे कायम वास्तव्याचे ठिकाण / त्यांच्या सेवापुस्तकामध्ये नोंदविलेले गांव किंवा कायम वास्तव्याचे ठिकाण .कर्मचारी सेवेत रुजु झाल्याच्या दिनांकापासुन सहा महिन्याच्या आत स्वग्राम घोषित करणे आवश्यक आहे . कर्मचाऱ्याला आपल्या सेवाकाळामध्ये , एकदा स्वग्राम एकदा आपला स्वग्राम बदलण्याची संधी मिळते .अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यास आपल्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी दोन वर्षातुन एकदा स्वग्राम रजा मंजुर करण्यात येते . सदर स्वग्राम रजा प्रवास खर्च कर्मचाऱ्यास दिला जातो .प्रवास खर्च हा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनस्तरानुसार मिळतो .

महाराष्ट्र दर्शन –

राज्य शासन सेवेत कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना चार वर्षातुन एक वेळा महाराष्ट्रामध्ये कोठेही प्रवास करण्यासाठी सवलत अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहे .परंतु ह्या रजेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवास हा महाराष्ट्र राज्याच्या भौगोलिक सिमेच्या आत होणे आवश्यक आहे . ही सवलत उपभोगण्यासाठी किमान व कमाल प्रवास अंतराची अट लागु असणार नाही .सदर महाराष्ट्र दर्शन कर्मचाऱ्यास चार गट वर्षातुन एकदा अनुज्ञेय करण्यात येते , सदर प्रवासाचा खर्च कर्मचाऱ्यास अदा करण्यात येतो .अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनस्तरानुसार प्रवास खर्च अदा करण्यात येतो .

या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.10.06.2015 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

Leave a Comment