महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेसंदर्भात विविध कर्मचारी संघटनाकडुन सातत्याने आंदोलने , मेळाव्याचे आयोजन करुन राज्य सरकारला जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याची आठवण करुन देत आहेत .यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी , आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अपर मुख्य सचिव भुषण गगराणी साहेब यांच्या समवेत अधिकृत्त बैठक संपन्न झाली आहे .
लोकसभेचे युवा खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , पुढाकार घेतला आहे .नुकतेच डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने मा.मुख्यमंत्री साहेब यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भुषण गगराणी साहेब यांच्याशी भेट घेवून जुनी पेन्शन योजना बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे .त्याच अनुषंगाने दि.07.10.2022 वार शुक्रवार रोजी मंत्रालयात वित्त विभागाचे सचिव व संबंधित अधिकारी यांच्यासोबत मा.गगराणी ( अपर मुख्य सचिव ) साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली महपुर्ण बैठक संपन्न झाली आहे .सदर बैठकीमध्ये 2005 नंतर सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत अत्यंत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली .
त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेल्या राजस्थान , छत्तीसगड ,झारखंड या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्यात येणार आहे .सदर बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांची संघटनेकडुन भेट घेवून , जुन्या पेन्शन प्रश्नांबाबत शासन उचलत असलेल्या पाऊलांबाबत आनंद व्यक्त करण्यात आला .
यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते .यामध्ये संघटनेचे राज्याध्य वितेश खांडेकर , राज्य सचिव गोविंद उगले , राज्य कार्याध्यक्ष आशुतोष चौधरी , राज्य सल्लागार सुनिल दुधे , राज्य प्रसिद्धी प्रमुख संतोष देशपांडे व संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष प्राजक्त झावरे पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !