पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र सेवा म्हणून राज्य सरकारांमध्ये प्रदान केलेल्या सेवेची गणना करणेसंदर्भात भारत सरकारच्या कार्मिक , लोक अदालत आणि पेन्शन मंत्रालय पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाकडुन कार्यालयीन ज्ञापन दि.02.10.2022 रोजी निर्गमित झाले आहे . या संदर्भातील केंद्र सरकारचे दि.02.10.2022 रोजीचे सविस्तर कार्यालयीन ज्ञापन पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
केंद्र सरकारच्या अधोस्‍वाक्षरीने असे सांगण्‍याचे निर्देश देण्यात आले आहेत की निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 चे अधिसूचित करून केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 अधिसूचित केले आहेत. केंद्रीय नागरी सेवांच्या नियम 13 नुसार (पेन्शन) नियम, 2021, जर 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी राज्य सरकारच्या निवृत्तीवेतनपात्र आस्थापनात सुरुवातीला नियुक्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याची कायमस्वरूपी बदली झाली असेल किंवा त्याच्या सेवेतून राजीनामा स्वीकारल्यानंतर योग्य परवानगीने नियुक्ती केली असेल.
राज्य सरकारच्या, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 लागू असलेल्या सेवेसाठी किंवा पदासाठी, त्यांनी राज्य सरकारमध्ये दिलेली सतत सेवा केंद्र सरकारकडून पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असेल. राज्य सरकारमध्ये अधिकृत किंवा तात्पुरत्या किंवा तात्पुरत्या क्षमतेने प्रदान केलेली सेवा पात्र ठरेल जर ती सेवा राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारमध्ये ठोस नियुक्तीद्वारे व्यत्यय न आणता पाळली गेली . अशा प्रकरणांमध्ये पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची जबाबदारी केंद्र सरकारकडून उचलली जाईल आणि राज्य सरकारकडून प्रमाणानुसार पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची कोणतीही वसुली केली जाणार नाही.
सर्व मंत्रालये/विभागांना विनंती करण्यात येते की, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 अंतर्गत निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र सेवा म्हणून राज्य सरकारांमध्ये प्रदान केलेल्या सेवेच्या गणनेबाबत वरील तरतुदी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. मंत्रालय/विभाग आणि त्याअंतर्गत संलग्न/अधिन्य कार्यालयांमध्ये पेन्शनरी लाभ, कठोर अंमलबजावणीसाठी सदर कार्यालयीन ज्ञापन भारत सरकारचे अवर सचिव यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आले आहे .
या संदर्भातील सविस्तर कार्यालयीन ज्ञापन डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !