दिवाळी सणानिमित्त सरकारी कर्मचारी तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक महत्वपुर्ण निर्णय राज्य शासनाकडुन घेण्यात येत आहेत .असाच एक महत्वपुर्ण निर्णय राज्य शासनाकडुन घेण्यात आला आहे . तो म्हणजे वैयक्तिक व कृषीपंप विजबिल सरसकट माफ करणेबाबत , राज्य शासनाकडुन महावितरण कंपनीला अनुदान वितरीत करण्यात आला आहे . या संदर्भात उद्योग , उर्जा व कामगार विभागाकडुन दि.19.10.2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .दि.19.10.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या संबंधित कृषीपंपधारक तसेच वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीज दरामध्ये सवलत देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडुन दरवर्षी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो .त्याची प्रतिपुर्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीला अर्थसहाय्य देण्यात येते .यासाठी वीज दरात सवलत देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने सन 2022-23 करीता महावितरण कंपनीस 200 कोटी रुपये इतका निधी अर्थसहाय्य म्हणुन उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे .त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसुचित जमातीच्या वैयक्तिक कृषीपंपधारक लाभार्थ्यांना वीज दरामध्ये सवलत देण्यासाठी सत्तर कोटी रुपये महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे .
महावितरण कंपनीच्या दि.29.04.2022 रोजीच्या प्रस्तावानुसार आदिवासी विकास विभागाने तरतुद केलेल्या 200 कोटी मधुन वित्त विभागाने बीडीएस प्रणालीवर विभागांच्या अधिकारात वितरणासाठी उपलब्ध असलेला 35 टक्के निधी 70 कोटी दि.12.10.2022 च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे .या निर्णयामुळे राज्यातील अनुसुचित जमातीच्या वैयक्तिक या कृषीपंपधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे .
या संदर्भातील उद्योग , उर्जा व कामगार विभागाचा दि.19.10.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !