महाराष्ट्र राज्य सरकारची राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री मा.ना देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतखाली दि.20 ऑक्टोंबर 2022 रोजी काही महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत . यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा या निर्णयान्वये राज्य सरकारने दिला आहे . मंत्रीमंडळ बैठकीतील महत्वपुर्णय मंत्रिमंडळ निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार मोठा लाभ
मंत्रीमडळ बैठकीमध्ये महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे . यानुसार आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्पास यापूर्वीच शासनाने मान्यता देण्यात आलेली आहे . त्याचबरोबर मॅग्नेट प्रकल्पाच्या फायनाशियल इंटरमेटिएशन लोन या घटकासाठी देण्यात येणारा निधी मॅग्नेट संस्थेस अनुदान म्हणून वितरीत करण्यात येणार आहे .यामुळे या संस्थेस मिळणारे अनुदान शेतकरी उत्पादक संस्था आणि छोटे मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना पॅक हाऊस प्रतवारी यंत्राणा , प्रशितकरण , शीतगृह , रायपनिंग , चेंबर्स , शितवाहने , वितरण केंद्रे , किरकोळ विक्री केंद्रे , दुय्यम प्रक्रिया प्रकल्प याकरीता सवलतीच्या व्याजदराने भागीदार वित्तीय संस्था यांचे मार्फत कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे .
महाराष्ट्र राज्यामध्ये निती आयोगाप्रमाणे इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन – मित्राची स्थापन
भारत देशामध्ये प्रादेशिक मित्र ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असणार आहे . खाजगी क्षेत्र व अशासकीय संस्थांच्या सहभागाद्वारे राज्याचा जलद , सर्वसमावेशक विकास साधण्यात येणार आहे .यानुसार मित्रही राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक , तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारी थिंक टँक असणार आहे .त्याचबरोबर विदर्भ , मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राकरिता पुनर्गठित करण्यात आलेले वैधानिक विकास मंडळ मित्र साठी प्रादेशिक मित्र म्हणुन काम करणार आहे .
शेतकऱ्यांना 964 कोटींची कर्जमाफी
भुविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 964 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आलेली आहे . यामध्ये कर्मचाऱ्यांना देखिल मोठा दिलासा मिळणार आहे .भुविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या 34,788 कर्जदार शेतकऱ्यांना संपुर्ण कर्जमाफीसाठी 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच सदरची रक्कम भूविकास बँकेकडुन शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 69 हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे .यानुसार सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकुण देणी अदा करण्यात येणार आहे .
इतर महत्वपुर्ण निर्णय –
महराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट – ब , गट क व गट ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस व IBPS मार्फत घेण्यात येणार आहे , यामुळे राज्य सरकारमध्ये 75 हजार पदांची भरती करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे .राज्य शासन सेवेत तब्बल 75 हजार पदांची पदभरती करण्यात येणार असल्याने , कर्मचाऱ्यांवर येणारा कामाचा ताण कमी होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना या निर्णयान्वये दिलासा मिळाला आहे .त्याचबरोबर ऐच्छिकरित्या स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने भंगार स्थितीमधील वाहनांचा प्रश्न सुटणार आहे .
तसेच 30 जून 2022 पर्यंत राजकीय सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारकडुन घेण्यात आला आहे .त्याचबरोबर राज्य सरकारमध्ये माहिती तंत्रज्ञांची पदे स्वतंत्रपणे भरण्यात येणार आहे .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !