राज्य शासन सवेत 2004 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( NPS ) योजना लागु करण्यात आलेली आहे . सदर एनपीएस योजनेस कर्मचाऱ्यांकडुन पहिल्यापासुनच विरोध होत आहे .यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांकडुन वेळोवेळी जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतची मागणी राज्य सरकारकडुन करण्यातत आलेली आहे .यावर राज्य सरकारने कोणत्या कार्यवाही केल्या आहेत , ते पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
सन 2004 ते 2013 या कालावधी मध्ये एनपीएस मधील राज्य सरकारचे योगदान हे 10 टक्के होते .यामुळे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये अत्यल्प रक्कम जमा होत होती .शिवाय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतची प्रखर मागणी होत असताना , राज्य सरकारकडुन या योगदानामध्ये वाढ करुन 14 टक्के करण्यात आले .त्यानंतर सन 2019 मध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप झाला , यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत वित्त विभागाकडुन अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली होती . या अभ्यास समितीकडुन विधीमंडळामध्ये तयार करण्यात आलेला अहवाल सादर झालाच नाही .
त्यानंतर दि.22.02.2022 रोजी जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता . या संपाच्या अनुषंगणाने तत्कालिन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री मा.अजित दादा पवार यांनी पुढील 6 महिन्यात जुनी पेन्शनबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल , असे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले होते . यावेळी ज्या राज्यानी जुनी पेन्शन योजना लागु केली होती . अशा राज्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती देखिल स्थापन करण्यात आली होती . परंतु राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये अजितदादांनी अभ्यास समितीच्या अनुषंगाने भुमिका स्पष्ट करुन , जुनी पेन्शन लागु करणे राज्य सरकारला परवडणारे नसल्याचे त्यांनी त्यावेळी सांगितले यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मोठा भ्रम निराशा झाली .
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राज्य कर्मचाऱ्यांकडुन वेळोवेळी निवेदने देण्यात येत आहेत , शिवाय एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव लोकसभेचे सदस्य श्रीकांत एकनाथ शिंदे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत राज्य सरकारला पाठपुरावा करत आहेत .
महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना आता जुनी पेन्शन लागु केली पाहीजे ?
आत्तापर्यंत छत्तीसगढ , राजस्थान , उडीसा , झारखंड , गोवा , हिमाचल प्रदेश त्याचबरोबर आता पंजाब राज्य सरकारने देखिल जुनी पेन्शन योजना लागु केली आहे .यामुळे राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना हक्काची पेन्शन सुरु केली पाहीजे .कारण देशातील एक – एक राज्य जुनी पेन्शन योजना लागु करत आहेत , यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा मोठा भ्रमनिराशा होत आहे .यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकरच जुनी पेन्शन योजना लागु करणे आवश्यक आहे .
पंजाब राज्य सरकारने दिवाळी सणाच्या शुभ मुहुर्तावार , राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करण्यात आली आहे . यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारकडुन देखिल राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत हालचाली सुरु होतील . राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्मचाऱ्यांचे हित लक्ष्यात घेवून लवकरच जुनी पेन्शन सुरु करतील अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांची आहे .
- राज्यातील कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.01.02.2023
- Top Highlights : 2022-23 बजेटमधील टॉप महत्वाच्या घोषणा !
- Ration Card Big Update : रेशन कार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी! आता गहू तांदळा सोबत मिळतील 5 हजार रुपये !
- Shivsena President : शिवसेना नक्की कोणाची? शिवसेना पक्षाच्या अध्यक्षस्थानी कोण असेल ठाकरे की शिंदे: जाणून घ्या सविस्तर !
- Business Idea : व्यवसायाची भन्नाट संकल्पना! तुमच्या गावामध्ये किंवा शहरामध्ये सुरू करा हा व्यवसाय होईल लाखोंची कमाई !