राज्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाची कॅबिनेट बैठकीचे लवकरच आयोजन .

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अनेक प्रलंबित मागण्या वेळोवेळी निवेदने देवूनही अद्यापर्यंत सदर मागण्यांवर कोणताही निर्णय राज्य शासनाकडुन घेण्यात आलेला नाही .यामुळे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने कठोर भुमिका घेतल्याने , राज्य शासनाला कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यासाठी कॅबिनेट बैठकीचे आयोजन करावे लागणार आहे .

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघामार्फत विविध 14 प्रकारच्या मागणीबाबतचे निवेदन राज्य शासनास सादर केले होते . या निवेदनावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक आश्वासने दिले होते . परंतु या निवेदनावर कोणत्याही प्रकारचे निर्णय न घेतल्याने महासंघाने राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पत्र सादर करुन प्राधान्याच्या मागण्यावर दि.15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे . अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंब करण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे . यामधील प्राधान्याच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहे .

प्राधान्याच्या मागण्या – सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी , तसेच सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे ,बक्षी समिती खंड – 2 अहवाल लागु करण्यात यावा .तसेच केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागु करण्यात यावे .अशा प्राधान्याच्या मागणीवर दि.15.11.2022 पर्यंत सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती महासंघामार्फत करण्यात आली आहे .

यामुळे राज्य शासनावर कर्मचाऱ्यांचा मोठा दबाव वाढल्याने , शिवाय राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी मागील निवेदनावर सकारात्मक आश्वासने दिले असल्याने , राज्य शासनास दि.15.11.2022 पर्यंत प्रथम प्राधान्यांच्या मागणींवर सकारात्म्क निर्णय घ्यावे लागणार आहे . याकरीता राज्य कॅबिनेट मंत्रीमंडळाची लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल .ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल .

• राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !
• आनंदाची बातमी ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तामध्ये 4 टक्क्यांची वाढ , आता मिळणार 42 % दराने DA !
• शासन घेत आहे मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी! अनुदानाच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी मुलींना मिळत आहेत 1 लाख 43 हजार रुपये !
• या महिलांना प्रति महिना देणार शासन एक हजार रुपये ! तुम्ही किंवा तुमच्या घरातील महिला व्यक्ती पात्र आहेत का? बघा व अर्ज करा !
• संपामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांचे सेवेमध्ये खंड करणेबाबत सेवा पुस्तकातमध्ये नोंद !