सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांना कोरोना कालावधी मध्ये महागाई भत्ता रोखण्यात आला होता . या निर्णयानुसार सरकारी / पेन्शनधारक कर्मचारी मोठे नाराजगी व्यक्त करत आहेत . याबाबत अनेक संघटनांच्या वतीने , या कालावधीमधील महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम मिळावी यासाठी सरकारला निवेदने सादर केली आहेत .
कोरोना काळामध्ये कर्मचारी आपल्या कर्तव्यावर प्रामाणिकपणे कार्य करत होते .शिवाय सध्या कोरोना महामारीनंतर देशाची आर्थिक स्थिती परत रुळावर आली आहे .यामुळे कर्मचाऱ्यांना रखडलेला 18 महिन्याचा महागाई भत्ता अदा करण्यात यावा अशी कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी आहे . त्याचबरोबर या निर्णयावर देशातील पेन्शनधारक कर्मचारी अधिकच नाराज आहेत . कारण पेन्शनधारकांना सेवानिवृत्तीनंतर उत्पन्नाचे एकमेव साधन म्हणजे पेन्शन असते .यामुळे या 18 महिने काळामधील महागाई भत्ता थकबाकी अदा करण्यात अशी पेन्शनधारकांची मोठी मागणी घेवून पेन्शनर्स संघटनेने केंद्र सरकारला निवेदनही दिले आहेत .
थकबाकीची रक्कम न देता One Time Settlement :
याबाबत तज्ञांच्या मते या 18 महिने कालावधील डी.ए थकबाकी न देता वन टाइम सेटलमेंट करावी . जणेकरुन कर्मचाऱ्यांना एकदाच सेटलमेंट करुन डी.ए वाढ केली जाईल .यासाठी केंद्र सरकारकडुन , कर्मचारी संघटनासोबत चर्चासत्र आयोजित केले जाणार आहे .यामध्ये 01 जानेवारी 2022 ते 30 जून 2021 दरम्यान रोखण्यात आलेला डी.ए वाढच्या बदल्यात कर्मचाऱ्यांना वन टाईम सेटलमेंट द्वारे वाढीव डी.ए लाभ अनुज्ञेय करण्यात येईल .
यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये आणखीण 4 टक्के ते 8 टक्के डी.ए वाढ होवू शकते .ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये मोठी वाढ होईल . शिवाय पेन्शनधारकांना पेन्शनमध्ये वाढ होईल , जेणेकरुन पेन्शधारकांना उतारवयात मोठा आधार मिळेल .
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !
- आनंदाची बातमी ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तामध्ये 4 टक्क्यांची वाढ , आता मिळणार 42 % दराने DA !
- शासन घेत आहे मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी! अनुदानाच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी मुलींना मिळत आहेत 1 लाख 43 हजार रुपये !
- या महिलांना प्रति महिना देणार शासन एक हजार रुपये ! तुम्ही किंवा तुमच्या घरातील महिला व्यक्ती पात्र आहेत का? बघा व अर्ज करा !
- संपामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांचे सेवेमध्ये खंड करणेबाबत सेवा पुस्तकातमध्ये नोंद !
महापालिका स्तरावर लक्ष असू दया
सर्व कर्मचाऱ्यांना एक समान पेन्शन लागू व्हायला हवी,काही कर्मचारी यांना खूप पेन्शन व काही कर्मचाऱ्यांना कमी ही अतिशय खेदाची बाब आहे
उदाहरणार्थ
महानगरपालिका ,शिक्षक यांची पेन्शन आणि 1995 पेन्शन योजना यात किती मोठा फरक आहे शिक्षकांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना 30 40 हजार पेन्शन असते आणि एसटी कर्मचारी यांना 2000 ते 3000 इतकी कमी पेन्शन असते ही अतिशय खेदाची बाब आहे