सन 2005, च्या नंतर भरती झालेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होतोय मोठा अन्याय ! वाचा सविस्तर वृत्त .

Spread the love

D.C.P.S./ N.P.S. याकडे कर्मचाऱ्यांने  आता दुर्लक्ष केले भविष्यात सेवानिवृत्तीनंतर मोठ्या आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागणार आहे . याचे काही जिवंत उदाहरण पुढीलप्रमाणे आहेत .राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन लागु असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांने या विषयाकडे गांभिर्याने लक्ष दिले पाहीजे .जुनी पेन्शन योजने मध्ये अनेक आर्थिक लाभाचे प्रयोजन होते , परंतु राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये हे लाभ लागु होत नाहीत .

ता.कोरची जिल्हा गडचिरोली येथील तहसिल कार्यालयातील मय्यत तलाठी कोल्हे व आदिवासी आश्रम शाळा, ता कोरची येथील माध्यमिक शिक्षक मय्यत मस्के सर दोघेही कर्मचारी कोरोना महामारीमध्ये मरणे पावले आहेत , ते मरण पावल्यानंतर सबंधित आस्थापनेने त्यांचे NPS / DCPS  चे पैसे त्यांच्या वारसांना देण्याबाबत कार्यवाही केल्यानंतर , जिल्हा कोषागार कार्यालय सांगत आहे कि , कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात जमा रक्कमेच्या फक्त 20 टक्केच रक्कम दिली जाईल .यामध्ये मय्यत मस्के सर यांचे एनपीएस खात्यात एकूण 16,00,000/- रुपये  जमा आहेत , तर  त्यांना फक्त 3.2 लाख रूपये मिळतील .आणि शिल्लक असणारी 12,80,000/- रुपये रक्कमेवर त्यांना महिना 7,000/- पेन्शन म्हणुन दिली जाईल . राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या अधिकृत्त संकेतस्थळावर देखिल अशाच सुचना देण्यात आलेल्या आहेत .

याविरुद्ध जर भविष्य निर्वाह निधी योजना मध्ये कर्मचारी कार्यरत असताना मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटूंबाला/वारसांना फॅमिली पेन्शन 50 टक्के न देता दहा वर्ष पूर्ण पेन्शन दिले जाते. परंतु NPS धारक कर्मचारी कार्यरत असताना मृत्यु झाल्यास त्यांच्या NPS खात्यामध्ये जमा असलेल्या रक्कमेच्या केवळ विस टक्केच रक्कम त्यांच्या कुंटूंबाला / वारसांना  दिली जाते. व उर्वरीत रक्कमेवर 6-7 टक्के व्याजदर दिला जाते , त्याच व्याजदरामध्ये कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणुन रक्कम दिली जाते . जे कि , कर्मचाऱ्यांच्या मृत्युनंतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना / वारसांना संपुर्ण रक्कम दिली पाहीजे .

शिवाय एनपीएस मधील रक्कम एका वेळी सर्व रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर देण्याची प्रयोजन नाही , याउलट भविष्य निर्वाह धारकांना सेवानिवृत्तीनंतर खात्यात जमा सर्व रक्कम व्याजासकट अदा करण्यात येते .यामुळे एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे .या अन्यायामुळे कर्मचाऱ्यांकडुन जुनी पेन्शनसाठी आवाज उठविला जात आहे .अनेक राज्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागु करत आहेत . यामध्ये महाराष्ट्र शासनाला कधी जाग येणार , अशी विचारणा कर्मचाऱ्यांकडुन होत आहे .

Leave a Comment