कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत 2014 च्या कर्मचारी पेन्शन योजनेबाबत सुप्रीम कोर्टाने दि.04.11.2022 वार शुक्रवारी मोठा दिलासादायक निर्णय दिला आहे .यामुळे अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे .सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शन संदर्भात दिलेला निर्णयाची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
2014 च्या कर्मचारी पेन्शन योजना ही कायदेशिर असुन सर्वोच्च न्यायालयाने ती वैध असल्याबाबत मोठा निर्णय दि.04.11.2022 रोजी दिलेला आहे .ज्या कर्मचाऱ्यांना 2014 ची कर्मचारी पेन्शन योजना मध्ये अद्याप सहभागी झालेले नाहीत . अशा कर्मचाऱ्यांना या पेन्शन योजनेमध्ये सहभागी होण्याकरीता पर्याय वापरलेला नाही . अशा कर्मचाऱ्यांना आणखीण सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येणाार आहे .मिडिया रिपोर्टनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे देशभरामध्ये करोडोवर खातेदार आहेत .EPFO च्या पेन्शन योजना अंतर्गत सन 2014 च्या दुरुस्तीनुसार , दरमहा 15,000/- रुपये किमान वेतन आवश्यक आहे .
15,000/- रुपये किमान पेन्शन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 6,500/- रुपये पेन्शन अदा करण्यात येते .या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना सहभाग होण्याकरीता आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुदतवाढ मिळाली आहे . शिवाय ही पेन्शन योजना कायदेशिर व वैध असल्याचा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे . यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे .
- राज्यातील कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.01.02.2023
- Top Highlights : 2022-23 बजेटमधील टॉप महत्वाच्या घोषणा !
- Ration Card Big Update : रेशन कार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी! आता गहू तांदळा सोबत मिळतील 5 हजार रुपये !
- Shivsena President : शिवसेना नक्की कोणाची? शिवसेना पक्षाच्या अध्यक्षस्थानी कोण असेल ठाकरे की शिंदे: जाणून घ्या सविस्तर !
- Business Idea : व्यवसायाची भन्नाट संकल्पना! तुमच्या गावामध्ये किंवा शहरामध्ये सुरू करा हा व्यवसाय होईल लाखोंची कमाई !