राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वित्त विभागाचा दि.07.11.2022 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित !

Spread the love

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सातव्या वेतन आयोगानुसार दि.01 जानेवारी 2016 ते दि.31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना सुधारित अंशराशीकरणाचा लाभ देण्यास मुदतवाढ देणेबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन दि.07 नोव्हेंबर 2022 रोजी एक अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे .या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.07.11.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

दि.01.01.2016 ते दि.31.12.2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित अंशराशीकरणाचे लाभ देण्याची कार्यवाही अनेक प्रकरणांमध्ये प्रलंबित असल्याने त्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेवून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित न झालेले अंशराशीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यास दि.31.12.2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे .शिवाय सदर कालावधीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांची असणार आहे .

ज्यांना निवृत्तीवेनत योजना लागू केलेली आहे , अशा मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था कृषीत्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापिठे यामधील निवृत्तीवेतनधारक यांना वरील परिपत्रक योग्य त्या फेरफारांसह लागू असणार आहेत .सदरचा निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तीवेतनधारक यांनाही लागु राहणार आहे .

परंतु सदर परिपत्रकातील तरतुदी अखिल भारतीय सेवेतील निवृत्तीवेतनधारक / राजकीय निवृत्तीवेतनधारक / स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनधाक / शौर्यपदक भत्ता / जखम अथवा इजा निवृत्तीवेतनधारक यांना लागु होणार नाहीत .या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.07.11.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

Leave a Comment