नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, केंद्र शासन शेतकऱ्यांकरिता नियमितपणे विविध कल्याणकारी योजना राबवत आले आहे. त्यामध्ये पी एम किसान सन्मान निधी योजना या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये शासन थेट पैसे जमा करत आहे. असे असून देखील दुसरीकडे शासन आता तीन लाख पर्यंतच्या कर्जामध्ये जवळपास दीड टक्के सूट देत आहे. याशिवाय याच्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद देखील करण्यात आलेली आहे. अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी शासनाने ही तरतूद केलेली आहे.
शेती क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रगती साधता यावी असा या योजनेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. शेतकऱ्यांचे आयुष्यमान उंचावण्यासाठीच शासनाने या योजना राबवल्या आहेत. यासोबतच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी याकरिता कर्जामध्ये कमीत कमी सूट सुद्धा शासन देत आहे. राज्य सरकारकडून तीन लाख पर्यंत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांनी नियमितपणे केली असेल तर त्या ठिकाणी शून्य व्याजदर लागत आहे.
असे असताना केंद्र शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चांगला निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत तीन लाख रुपये पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी अल्पभूतीच्या दरात कर्ज घेतले आहे या कर्जावरती विविध टक्के सूट देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 2022-23 यासोबतच 2024-25 या कालावधीमध्ये जवळपास 34000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी स्वतः दिले आहे.
यामुळेच कृषी क्षेत्राला चालना मिळत आहे
एकीकडे बघितले तर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना नियमितपणे राबवल्या जातच आहेत. याशिवाय पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट मदत सुद्धा केली जात आहे. यासोबतच आता अलीकडे तीन लाख रुपये पर्यंत कर्ज घेतले असल्यास त्या कर्जामध्ये जवळपास दीड टक्के ची सूट सुद्धा दिली आहे. शासनाने उचललेल्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांना पुढे पाऊल टाकण्यासाठी खरोखर मदत मिळणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी यापूर्वी याबद्दल माहिती देतच असताना कृषी क्षेत्रामधील तंत्रज्ञान यासोबतच पायाभूत सुविधा यावरती आम्ही भर देत आहोत याबद्दल सांगितले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या निर्णयास मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नेहमीच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने योग्य ते निर्णय घेतली जातात तीन लाख पर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवरती 1.5 टक्के सूट दिली जाणार आहे. म्हणजेच कमी व्याजदर अदा करावे लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये याला मंजुरी देखील मिळालेली आहे. यामुळेच केवळ रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नाहीत तर मित्रांनो शेतकऱ्यांना सुद्धा याचा नक्कीच फायदा होत आहे व शाश्वत उत्पादन घेण्यास त्यांना सोयीस्कर जात आहे.
शेती क्षेत्रात होय आहेत अमूलाग्र बदल.
शेती व्यवसायला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळत आहे, यामागे शासनाचा सुद्धा हातभार शेतकऱ्यांना लागत आहे. शेतकरी फक्त पुढे चालले नाहीत तर त्यांनी स्वतः आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास सुद्धा पकडले आहे. शेतकरी घेत असलेल्या कष्टाला शासकीय योजनांची मदत मिळतच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील भार कमी होण्यास त्यांना शासनाची मदत मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र शासन नियमित पहिले असे निर्णय घेत चालले आहे.
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !
- आनंदाची बातमी ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तामध्ये 4 टक्क्यांची वाढ , आता मिळणार 42 % दराने DA !
- शासन घेत आहे मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी! अनुदानाच्या माध्यमातून शिक्षणासाठी मुलींना मिळत आहेत 1 लाख 43 हजार रुपये !
- या महिलांना प्रति महिना देणार शासन एक हजार रुपये ! तुम्ही किंवा तुमच्या घरातील महिला व्यक्ती पात्र आहेत का? बघा व अर्ज करा !
- संपामध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांचे सेवेमध्ये खंड करणेबाबत सेवा पुस्तकातमध्ये नोंद !