राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही दि.31 डिसेंबर पर्यंत पुर्ण करणेबाबतचा सामान्य प्रशासन विभाकडुन दि.17 नोव्हेंबर 2022 रोजी एक महत्वपुर्ण शासन निर्णय राज्य शासनाकडुन निर्गमित झाला आहे . या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.17.11.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहीण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत .तसेच कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतचे वेळापत्रक निश्चित केलेले आहे . तथापि त्यानुसार कार्यमुल्यमापन अहवाल वेळेत लिहीले जात नाहीत असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे . यामुळे परिविक्षा कालावधी पुर्ण करणे , स्थायित्व प्रमाणपत्र , पदोन्नती , आश्वासित प्रगती योजना , 50/55 वर्षी करावयाचे पुनर्विलोकन इ.बाबी वेळेवर करणे प्रशासनास शक्य होत नाही .परिणामी पदे रिक्त राहील्याने प्रशासकीय कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो .
कार्यमुल्यमापनाचा कालावधी संपुर्ण प्रतिवेदन वर्ष म्हणजेच 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा असुन त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहीण्याबाबतची कार्यवाही प्रतिवेदन वर्षाच्या पुढील येणााऱ्या 31 डिसेंबर रोजी पुर्ण करणे आवश्यक असणार आहे .यामध्ये स्वयंमूल्य निर्धारण , प्रतिवेदन , पुनर्विलोकन आणि संस्करण ही प्रत्ये अधिकारी / कर्मचारी यांची वैयक्तिक तसेच सामुहिक जबाबतदारी असून ती अत्यंत कर्तव्यदक्षपणे पार पाडणे आवश्यक आहे .यामुळे महापारमध्ये समाविष्ट असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत 2021-22 या वर्षाचे गोपनीय अहवाल दि.31.12.2022 रोजी महापार प्रणालीत बंद करण्यात येणार आहे .
याबाबतची कार्यवाही विहीत कालावधीमध्ये करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापना अधिकारी / संस्करण अधिकारी यांची असणार आहे .या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.17.11.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय ( शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक – 202211171704548107 ) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !