केंद्रीय त्याचबरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची मोठी आनंदाीच बातमी समोर आलेली आहे . ती म्हणजे केंद्र सरकारकडुन सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना रद्द करुन पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागु करणे संदर्भात केंद्र स्तरावर मोठ्या हालचाली वाढल्या असल्याची मिडिया रिपोर्ट नुसार दिलासादायक बातमी समोर येत आहे .
2005 नंतर शासन सेवेत रुजु होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार नंतर अनेक राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन ऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना ( NPS ) लागु करण्यात आलेली आहे . या योजनेला देशातील सर्वच राज्य कर्मचारी विरोध करत आहेत , शिवाय ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस / आम आदमी पार्टीचे सरकारची सत्ता आहे . अशा राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे .केंद्रीय स्तरावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा मोठा आंदोलन कर्मचारी युनियन कडुन करण्यात येणार आहे . यामुळे केंद्र सरकारकडुन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे बाबत प्रशासकीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरु झाल्या आहेत .
कर्मचाऱ्यांकडुन वोट फॉर ओल्ड पेन्शन असा नारा कर्मचाऱ्यांकडुन देण्यात येत असल्याने , केंद्र सरकारकडुन सकारात्मक निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे . राज्यामध्ये भाजपा – शिवसेना ( एकनाथ शिंदे गट ) यांची सत्ता असल्याने राज्यावर कुठे ना कुठे केंद्राचे वर्चस्व आहे , ज्यामुळे राज्य सरकार एकतफी निर्णय घेत नाहीत .
परंतु जुनी पेन्शन योजना बाबत केंद्र सरकारकडुनच सकारात्मक हालचाली सुरु झाल्याने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शनची आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत .सध्या गुजरात राज्यांमध्ये जुनी पेन्शनच्या मुद्द्यावर कर्मचारी मतदान करणार असल्याची बातमी समोर येत आहे .म्हणजेच पेन्शन जो बात करेगा वही राज करेगा असा नारा कर्मचाऱ्यांकडुन घुमत आहे .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !