उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यामध्ये काही नवीन संकेत काढून राज्यातील सर्व शहरांमध्ये समान कायदे तयार झाले पाहिजे असे नियम लागू करत आहे. CIVIL UNIK CODE:केंद्र सरकारकडून सर्व शहरांमध्ये समान कायदा लागू व्हावा अशी देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न चालू आहे. कोणत्याही व्यक्तीला म्हणजेच तो गरीब असो की श्रीमंत सर्व व्यक्ति हे कायद्यासमोर समान असायला पाहीजे. काही राज्यातील शहरांमध्ये समान नागरी कायदे लागू केले आहेत.त्यामुळेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व शहरांमध्ये समान कायदा लागु व्हावा असे विधान स्पष्ट करून देत आहे.
असे कायदे जर सर्व शहरांमध्ये सारख्या प्रमाणात करायचे असेल तर त्यावरही विचार विनिमय करावा लागतो.तेव्हाच सर्व शहरांमध्ये समान नागरी कायदा लागु होईल. कोणत्याही शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे, नियम लागू केले तर श्रीमंत किंवा गरीब यांच्या मध्ये दरार निर्माण होत नाही. ज्या शहरांमध्ये समान कायदा नसेल तिथे श्रीमंत लोक पैशाच्या जोरावर काम करून घेतात आणि गरीब हे मागेच राहतात. कोणत्याही गरिबांचे काम हे कायदेशीर रित्या होत नाही.
एकच असा देश आहे की त्या राज्यामध्ये समान नागरी कायदा आहे. तो म्हणजे गोवा. गोव्यामध्ये समान नागरी कायदा असल्यामुळे त्या राज्याचा कारभार हा व्यवस्थित रित्या पार पडतो. उत्तराखंड मध्येही समान नागरी कायदा लागु करण्याचे प्रयत्न चालू आहे. हा कायदा प्रत्येक राज्यामध्ये लागु झाला तर त्याचे निष्कर्ष काय निघेल त्याचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे: समान नागरी कायद्यामुळे काय होईल? प्रत्येक राज्यात, शहरात समान नागरी कायदा तयार केला तर प्रत्येक धर्म, विवाह, संपत्ती इत्यादी घटनेत या कायद्यामुळे सर्वांना कायद्यासमोर समान वागणूक मिळेल. सर्व धर्मासाठी, विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता, दत्तक यासाठी सुद्धा कायदेशीररित्या वर्तवणूक करावी लागेल.
अशा प्रकारे शहरांमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाला तर त्या शहरवासियांना त्या कायद्याचे पालन करणे आवश्यक ठरते. याच कारणासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !