राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे शासनाच्या विचाराधीन नाहीच ! त्याऐवजी जुनी पेन्शन प्रमाणे इतर लाभ देण्याचा विचार .

by
Spread the love

राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन बाबत मोठी अपडेट समोर आलेली आहे .राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे संदर्भात राज्य विधानमंडळामध्ये प्रश्न उपस्थित केला असता , राज्य सरकारकडुन जुनी पेन्शन योजना लागु करणे संदर्भात अद्याप कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे . शिवाय त्या ऐवजी जुनी पेन्शन प्रमाणे इतर लाभ देणेबाबतचा विचार राज्य शासनाचा असल्याचे स्पष्टीकरणे देण्यात आले आहेत .

राजस्थान सरकारने लागु केलेली जुनी पेन्शन योजनाच्या धर्तीवर सद्य: स्थितीमध्ये महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे राज्य शासनाच्या विचाराधिन नाही . किंबहुना राज्य शासनाच्या सेवेत दि.01.11.2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागु केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या पूर्वीची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना अंमलबजावणीतील त्रुटींचे निवारण करण्यासाठी दि.19.01.2019 च्या शासन निर्णयन्वये मा.राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षेखाली अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे .

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना व रुग्णता निवृत्तीवेतन तसेच सेवानिवृत्ती उपदान उपदान व मृत्यु उपदान लागु करण्यासंदर्भात शासनास शिफारस करण्याची बाब मा.राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगट समितीच्या विचाराधीन आहे .

त्यामुळे राजस्थान सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय / निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याची बाब वित्त विभागाच्या विचाराधीन नाही , बाब वित्त विभागाने निश्चित केली आहे .वित्त विभागाचे सदर धोरण सर्व प्रशासकीय विभागांच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांना समान स्वरुपात लागू होतात .

कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी जॉईन करा Whatsapp Groups


Post Views: 361

Leave a Comment