नवीन श्रम कायद्यामध्ये शासनाने मजूर लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा करून दिल्या जेणेकरून कोणताही मजूर असो तो जिथे काम करत असेल ते ठिकाण सुरक्षित असावे यासाठी त्यांनी काही योजना तयार केल्या आहे त्या योजनेचा फायदा कर्मचारी वर्गावर होणार आहे.
नवीन श्रम कायद्यात कर्मचारी आणि कामगारांना मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा देण्यात आल्यामुळे त्याचा फायदा विकसित आणि अविकसित या दोन्ही भागांना होणार आहे. शासनाकडून एक नवीन योजना तयार होत आहे ती म्हणजे नवीन श्रम कायद्यात होय. या योजनेत कामगार आणि कर्मचारी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेऊन त्यांनी काम करावं असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेतून कामगार आणि कर्मचारी यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
नवीन श्रम कायद्यातील एक भाग म्हणजे सामाजिक सुरक्षा कायदा ही योजना देखील अमलात येणार आहे. या सामाजिक कायद्यामुळे विकसित आणि अविकसित लोकांचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.भारतातील खूप राज्याने या योजनेवर सहमती दर्शविली आहे. या नवीन श्रम कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे. या नव्या कायद्या मध्ये कर्मचारी / कामगारांना सामाजिक सुरक्षा तसेच लैंगिक समानता त्याचबरोबर कल्याणकारी योजनांचा लाभ होणार आहे. या नवीन कायद्यात कामगारांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. कामगार, कर्मचार्‍यांना अधिक सामाजिक सुरक्षा देणारा हा कायदा आहे.
अविकसित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कायद्याचे प्रोत्साहन मिळणार आहे. या नवीन कायद्यानुसार, लैंगिक समानतेच्या प्रमाणात भर टाकण्यात आली आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना अधिक सुरक्षा आणि चांगली सोय व्हावी असे या कायद्याच्या अंतर्गत नियम तयार करण्यात आले आहे.मातेला मिळणारा लाभ, बालसंगोपनाच्या सोयी सुविधा, रात्रभर काम करणाऱ्या कर्मचारी कामगारांना फायदा मिळणार आहे.
मजुरांना मिळणारा मोबदला सुद्धा सारख्या प्रमाणात मिळेल. रोजगाराच्या ठिकाणी पुरुष आणि महिला यांच्यात भेदभाव होतांना दिसून येते. आता नवीन कायदा तयार झाल्यामुळे हा भेदभाव नाष्ट होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक भेदभाव नष्ट होऊन त्यांच्यात समानता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी- कल्याणकारी योजना:
या योजनेत कामगार-कर्मचारी यांच्यामध्ये अविकसित क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश करण्यात येत आहे. या कामगार लोकांना भविष्यात येणार्‍या अडचणीचे निराकरण करून देण्याचे प्रयत्न सरकार करीत आहे, आणि शिक्षणातही फायदा मिळणार आहे. लहान उद्योग आणि कंपनी सुद्धा राज्य कामगार विमा योजनेत येणार आहे. नवीन कायदा तयार झाल्यामुळे श्रमशक्ती जास्त असल्याने त्यांना मिळणारा मोबदला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. म्हणून त्यांच्या जवळ पैशाचा साठा होतो.
नवीन कायद्यानुसार त्यांचे पीएफ आणि शैक्षणिक पातळीकडे जाणारे पैसे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.या कायद्यानुसार, त्यांना मिळणारे भत्ते हे त्यांना मिळणाऱ्या पगाराच्या 50% पेक्षा जास्त राहू शकत नाही. अशा परिस्थितीत एखादा कर्मचाऱ्यांचा पगार 40,000 रुपये महिना असेल तर त्याचा मूळ पगार 20,200 रुपये आणि त्याचे भत्ते उरलेल्या 20,000 रुपयामध्ये येतील.
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !