राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत सध्या सुरु असलेल्या 3 वर्षाच्या अभ्यासक्रमावरुन 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर तसेच एकसमान शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा व सामान्य अध्यापनशास्त्राऐवजी विधायक अध्यापनशास्त्राचा वापर त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा या संदर्भात अंमलबजावणी करणे अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.06.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे .
भारताला ज्ञान महासत्ता बनविण्यासाठी विद्याथ्यांमध्ये आवश्यक कौशल्य व ज्ञानप्राप्ती आणि विज्ञान , तंत्रज्ञान , शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मनुष्यबळाची कमतरता दुर करण्यासाठी भारतातील लोकसंख्येला गुणवत्तापुर्ण शिक्षण नाविन्यपुर्ण शिक्षण व संशोधनाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत सरकारने नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागु केलेले आहे . सदरचे धोरण महाराष्ट्र राज्यांमध्ये लागु करण्याकरीता राज्य शासनाकडुन समिती गठित करण्यात आलेली होती .
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत निर्णयामध्ये नमूद बाबींसाठी स्थापन केलेल्या डॉ. रविंद्र कुलकर्णी , माजी प्रभारी कुलगुरु मुंबई विद्यापीठ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये निर्देश जारी करण्यात येत असून सदर निर्देशाांची वर्ष 2023-24 पासुन सर्व अभ्यासक्रमांसाठी अंमलबजावणी करण्यात यावी . असा निर्देश या निर्णयान्वये देण्यात आला आहे .
नविन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागु करणे संदर्भातील शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !