जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व अशा संचित अर्जित रजेचे रोखिकरण करणेबाबत ग्रामविकास विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.06.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे . या संदभातील ग्रामविकास विभागाचा सविस्तर GR पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
वित्त विभागाच्या दि.06.12.1996 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टी काळातही कर्तव्यार्थ असणारे पद म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात , महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 च्या नियम क्र.54 मधील तरतुदीप्रमाणे 15 दिवस अर्जित रजा खालील अटी व शर्तीनुसार अनुज्ञेय करण्यात आली आहे .
यामध्ये मुख्याध्यापकांना काम नसताना सुट्टीच्या कालावधीत शाळेत हजर राहण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अथवा त्यासाठी वेतन कपात करण्यात येऊ नये . तसेच सुट्टीच्या काळात शालेय कार्यालयातील कामकाज ज्या दिवशी केले जाईल , त्या दिवशी मुख्याध्यापकाने हजेरी पत्रकात सही करणे आवश्यक असणार आहे . तसेच सुट्टीच्या कालावधीमध्ये मुख्याध्यापकांनी केलेल्या कामाच्या प्रयोजनार्थ 15 दिवसांची विशेष अर्जित रजा अनुज्ञेय असणार आहे . म्हणजेच किमान 30 दिवस कार्यालयात उपस्थित राहुन काम करणे अपेक्षित आहे . मात्र शाळेत उपस्थित असल्याच्या दिवशी पुर्ण वेळ उपस्थिती आवश्यक आहे .
मुख्याध्यापक सुट्टीच्या कालावधीत अनुपस्थित राहील्यास त्यांना देय अर्जित रजा मान्य होणार नाही . शिवाय शाळेची निकडीची व महत्वाची कामे वेळेत पार पाडल्याबद्दल मुख्याध्यापकांना दोषी धरुन त्यांच्यावर गटशिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी हे शिस्तभंगविषयक कारवाई करु शकणार आहेत .या संदर्भातील ग्रामविकास विभागाचा दि.06.12.2022 रोजीचा शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !