एकीकडे जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षांकडुन समर्थन मिळत आहे तर एकीकडे जुनी पेन्शन वरुन नवा वाद सुरु होत आहे .काही राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु केलेली आहे . अशा राज्यांच्या भुमिकेवर वित्त विभागांच्या अध्यक्षांनी मोठा आक्षेप घेतला आहे . यामुळे आता जुनी पेन्शन ही एक कल्पनाच राहील कि काय ! असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडत आहे .
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांकडुन मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरु आहेत ,त्याचबरोबर न्यायपालिकेकडुन न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत . काही राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु देखिल केलेली आहे . यामध्ये राजस्थान , छत्तीसगढ , पंजाब , उडीसा ,आता हिमाचल प्रदेश सरकार देखिल जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याच्या तयारीत आहे . परंतु या राज्यांनी जी जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतचा निर्णय घेतला आहे , या निर्णयाला आता देशाच्या वित्त आयोगाच्या चेअरमनने आक्षेप घेतला आहे .
वित्त विभागाचे चेअरमन एन .के . सिंह यांचे म्हणणे आहे कि , नवी पेन्शन योजना सोडुन जुनी पेन्शन योजनाचा स्विकार करणे हे एक घातक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे . यामुळे राज्याच्या आर्थिक बजेटवर मोठ्या प्रमाणात विपरित परिणाम होईल , असे त्यांचे म्हणणे आहे .
देशाचे तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जुनी पेन्शनच्या बाजुने कौल दिलेला होता , यामुळे राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचा अविचार करुन नये . जेणेकरुन राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही , असे त्यांनी म्हटले आहे .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !