एकीकडे जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षांकडुन समर्थन मिळत आहे तर एकीकडे जुनी पेन्शन वरुन नवा वाद सुरु होत आहे .काही राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु केलेली आहे . अशा राज्यांच्या भुमिकेवर वित्त विभागांच्या अध्यक्षांनी मोठा आक्षेप घेतला आहे . यामुळे आता जुनी पेन्शन ही एक कल्पनाच राहील कि काय ! असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडत आहे .
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांकडुन मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरु आहेत ,त्याचबरोबर न्यायपालिकेकडुन न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत . काही राज्यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु देखिल केलेली आहे . यामध्ये राजस्थान , छत्तीसगढ , पंजाब , उडीसा ,आता हिमाचल प्रदेश सरकार देखिल जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याच्या तयारीत आहे . परंतु या राज्यांनी जी जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतचा निर्णय घेतला आहे , या निर्णयाला आता देशाच्या वित्त आयोगाच्या चेअरमनने आक्षेप घेतला आहे .
वित्त विभागाचे चेअरमन एन .के . सिंह यांचे म्हणणे आहे कि , नवी पेन्शन योजना सोडुन जुनी पेन्शन योजनाचा स्विकार करणे हे एक घातक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे . यामुळे राज्याच्या आर्थिक बजेटवर मोठ्या प्रमाणात विपरित परिणाम होईल , असे त्यांचे म्हणणे आहे .
देशाचे तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जुनी पेन्शनच्या बाजुने कौल दिलेला होता , यामुळे राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याचा अविचार करुन नये . जेणेकरुन राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही , असे त्यांनी म्हटले आहे .
- राज्यातील कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.01.02.2023
- Top Highlights : 2022-23 बजेटमधील टॉप महत्वाच्या घोषणा !
- Ration Card Big Update : रेशन कार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी! आता गहू तांदळा सोबत मिळतील 5 हजार रुपये !
- Shivsena President : शिवसेना नक्की कोणाची? शिवसेना पक्षाच्या अध्यक्षस्थानी कोण असेल ठाकरे की शिंदे: जाणून घ्या सविस्तर !
- Business Idea : व्यवसायाची भन्नाट संकल्पना! तुमच्या गावामध्ये किंवा शहरामध्ये सुरू करा हा व्यवसाय होईल लाखोंची कमाई !