राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्न बऱ्याच दिवसांपासुन प्रलंबित आहेत , यामध्ये प्रामुख्याने जुनी पेन्शन ,सेवानिवृत्तीचे वय तसेच बक्षी समिती खंड – 2 मधील त्रुटी असे अनेक प्रश्न बऱ्याच दिवसांपासुन प्रलंबित आहेत .राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्नांवर येत्या हिवाळी अधिवेशानांमध्ये तोडगा निघण्याची शक्यता आहे .
देशांमध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केले आहेत , केंद्राच्या धर्तीवर इतर 25 राज्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केले आहे . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच दिवसांपासुन मागणी आहे कि , केंद्र व इतर राज्य सरकारप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे . असे वारंवार निवेदन राज्य सरकारला दिले असल्याने , येत्या हिवाळी अधिवेशनांमध्ये सकारात्मक निर्णय होवू शकतो .त्याचबरोबर माहे जुलै 2022 पासुन केंद्र सरकारप्रमाणे 4 टक्के डी.ए वाढ लागु करणेबाबत अधिकृत्त निर्णय होईल .
जुनी पेन्शन योजना ( Old Pension Scheme ) :
जुनी पेन्शनचा मुद्दा हा देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय ठरला आहे , कर्मचाऱ्यांकडुन जुनी पेन्शनसाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येत आहेत . येत्या महाराष्ट्र राज्याचे हिवाळी अधिवेशानाचे औचित्य साधुन राज्यातील कर्मचारी अधिवेशनावर जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरता धडक मोर्चा काढणार आहेत .
त्याचबरोबर सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहीला / दुसरा हप्ता / उर्वरित हप्ते बाकी आहेत .अशा कर्मचाऱ्यांना थकबाकीची रक्कम अदा करणेबाबत निधींची तरतुद उपलब्ध करुन देण्यात येईल .कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हिवाळी अधिवेशनांमध्ये वरील विषय चर्चेला जाणार आहेत .