अनुसुचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे / अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक / सेवा निवृत्ती विषयक लाभ मंजुर करणेबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.14.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे . या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.14.12.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या शासकीय / अधिकारी / कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे . अशा अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवा विषयक तसेच सेवा निवृत्तीचे लाभ देण्यात यावेत असा महत्वपुर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे . यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा लाभ देखिल अनुज्ञेय करण्यात आला आहे .अधिसंख्य पदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातुन व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन 1 दिवसाचा तांत्रिक खंड देवून पुन्हा 11 महिन्यांच्या कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे .
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतील पदे भरण्याची कार्यवाही दि.31.12.2023 पर्यंत पुर्ण करण्यात येणार आहे . गट क व गट ड मधील पदे भरण्याची कार्यवाही दि.31.07.2023 पर्यंत पुर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत .या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाकडुन दि.14.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक / भरती , योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेटसाठी Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !