राज्यातील शासकीय निवासस्थानांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडुन वसूल करावयाच्या अनुज्ञप्ति शुल्कासंबंधी वित्त विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.15.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे . या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.15.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
नागरी सेवा नियम 1959 मधील तरतुदींनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनारुप निवासस्थानांच्या पात्रतेचा विचार न करता प्रत्यक्षात ताब्यात असलेल्या निवासस्थानाच्या प्रकारासाठी अनुज्ञप्ती शुल्काची वसूली केली जाते .दि.01 जानेवारी 2016 पासून अंमलात आलेल्या सुधारित वेतनसंरचनेच्या संदर्भात अनुज्ञप्ती शुल्काचे दर निश्चित करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता .
या शासन परिपत्रकान्वये शासन आता असे आदेश देत आहे कि , या संदर्भात अंतिम आदेश निर्गमित होईपर्यंत या शुल्काची वसूली विद्यमान तरतुदींनुसार सध्याच्याच दराने करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .याकरीता संबंधित कर्मचाऱ्याचे दि.01 जानेवारी 2016 रोजीचे असुधारित वेतनश्रेणीतील मुळ वेतन विचारात घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .
तसेच अनुज्ञप्ती शुल्काचे सुधारित आदेश निर्गमित झाल्यानंतर या संबंधातील थकबाकी निघाली तर त्याची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .या संदर्भातील वित्त विभागाकडुन दि.15.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेटसाठी Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल जॉइन व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !