जुन्या पेन्शनच्या नावाने केंद्र सरकार आणि अन्य राज्य सरकार नविन पाऊले उचलत असतांना महाराष्ट्रातील राज्य सरकार डोळे असूनही आंधळेपणाचे नाट्य करीत आहे .त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा शासनावरील विश्वास उडत चालला आहे . महाराष्ट्राशेजारील पश्चिम बंगाल , राजस्थान , छत्तीसगढ ,झारखंड , पंजाब , आणि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करुन तेथील कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहुन त्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी पुढाकार घेत आहे .
मात्र महाराष्ट्रातील राज्य सरकार झोपेचे सोंग घेवून टाळाटाळ करीत आहे . त्यामुळे महात्मा गांधी यांचा आदर्श् ठेवत करेंगे या मरेंगे चा नारा देत पायी चालत गांधीभूमी सेवाग्राम , वर्धा ते नागपुर विधीमंडळावर हजारो कर्मचारी पेन्शन संकल्प यात्रा काढणार आहे .आणि ही संकल्प यात्रा येत्या राज्य निवडणुकीत जो देईल पेन्शन , त्यालाच देवू समर्थन या माध्यमातुन सर्व कर्मचाऱ्यांची एकजून दिसणार आहे .
महाराष्ट्र शासनाने दि.01.11.2005 रोजी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना दि.31.10.2005 च्या वित्त विभाग अध्यादेशानुसार जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्यात आली . या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांने दिलेले योगदान हे शेअर बाजारांमध्ये गुंतवणुक केली जाते . यामुळे परतावा बाबत अधिक जोखिम असल्याने , ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी लाभदायक ठरत नाही .
राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करुन , जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी , याकरीता महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मार्फत दि.25.12.2022 ते 26 डिसेंबर 2022 या कालावधीमध्ये सेवाग्राम ते नागपुर बाईक रॅली व बुट्टीबोरी ते खापरी पदयात्रा नागपुर विधिमंडळावर काढण्यात येणार आहे .संघटनेकडुन भव्य पेन्शन संकल्प यात्रा बाबत निर्गमित झालेले प्रसिद्धीपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट मिळविण्यासाठी Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉइन व्हा .
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !