रेशन कार्ड : रेशन कार्ड धारकांसाठी मोठी खुशखबर : केंद्र सरकारकडून मोफत रेशन वाटपाचा मोठा निर्णय .

Spread the love

रेशनकार्ड धारकांसाठी चांगली बातमी आहे. सरकारने रेशनकार्ड साठी नवीन योजना तयार केली आहे. केंद्र सरकारने मोफत धान्य वाटपाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल 2020 मध्ये केंद्र सरकारने कोरोना काळात आणि लाॅकडाउन दरम्यान गरीब आणि गरजू लोकांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली आहे.

या योजनेची मुदत वेळोवेळी वाढवण्यात आली असून सरकार ती आणखी एक वेळा वाढू शकते,असे मानले जाते. डिसेंबरनंतरही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पुढे कायम ठेवत असल्याने , गव्हाच्या अतिरिक्त साठ्यासह,सरकार ही मोफत योजना यापुढेही सुरू ठेवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. परंतु याबद्दल कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये 80 कोटी लोकांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत दर महिन्याला 5 किलो मोफत धान्य देण्याची योजना सुरू केली आहे.

या योजने अंतर्गत शासनाने वेगवेगळ्या टप्प्यात 3.9 लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहे. डिसेंबरनंतर ते पुन्हा मार्च 2023 वाढवले जाईल. असे मानले जात आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान बिलात 40 हजार कोटी जोडू शकते. आर्थिक अर्थ संकल्पा पेक्षा गव्हाची गरज भागविण्याचे सर्वात मोठे काम सरकार करीत आहे.जरा आपण गव्हाचा साठा करून ठेवतो असे म्हटले तर सरकारकडे इतके आहे की ते पुढील 3 महिने गरिबांसाठी अन्न सुरक्षा चालू ठेवू शकते.सरकारच्या मते, जानेवारी 2023 पर्यंत त्यांच्याकडे सुमारे 159 लाख टन गव्हाचा साठा आहे. जर सरकारने गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवली तर जानेवारी ते मार्च 2023 दरम्यान 68 लाख टन पेक्षा जास्त गहु लागेल.

म्हणजेच सरकारकडे 75 लाख टनाऐवजी 91 लाख टन गव्हाचा साठा आहे. नवीन पिकाचे उत्पादन होईपर्यंत सरकारकडे अन्नधान्य योजना राबविण्यासाठी धान्याचा पुरवठा आहे. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारे सरकार दर महिन्याला 80 कोटी लाभार्थ्यांना 5 किलो मोफत धान्य पुरवत आहे. हे लाभ राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत लोकांना दिले जात आहे. या अगोदर सरकारने या योजनेचे स्वरुप सांगितले आहे. एप्रिल 2022 मध्ये सुरू झालेली ही योजना मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यानंतर ती सप्टेंबर 2022 पर्यत वाढण्याची शक्यता आहे.

आता पुन्हा त्याच्या मुदत वाढीची तयारी चालू आहे. होळी पर्यंत ती वाढू शकते असे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात या योजनेची मुदत वाढू शकते.

Leave a Comment