धक्कादायक बातमी ! राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करता येणार नाही , उपमुख्यमंत्री यांनी अधिवेशनांमध्ये दिले स्पष्टीकरण !

Spread the love

देशांमध्ये सध्या जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात जोर धरुन लागली असतानाच महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने एक धक्कादायक बातमी दिली आहे . ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करता येणार नाही , असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनांमध्ये स्पष्टच बोलले .

सध्या राज्याचे हिवाळी अधिवेशन दि.19.12.2022 पासुन , नागपुर येथे सुरु असून , जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत ,प्रश्न उपस्थित केला असता राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले कि , राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याकरीता राज्य शासनाच्या गंगाजळीवर तब्बल 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेर व राज्य सरकार दिवाळखोरीत निघेल . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करता येणार नाही , अशी  ठाम भुमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासांमध्ये मांडली .

यापुढे अनुदानित शाळा देता येणार नाही !

शाळांबाबत विचारणी केली असता , राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कि , राज्यांमध्ये 350 शाळा होत्या , त्यांची संख्या 3,900 झालेली आहे . शाळा हा काही व्यवसाय नाही , विद्यार्थ्यांना शिकवायचे आहे , राज्यावर सध्या 1100 कोटी रुपयांचा बोजा आहे . यापुढे शाळांना अनुदानित मान्यता देत गेल्यास , राज्यावर 5 हजार कोटींचा बोजा पडेल यामुळे यापुढे अनुदानित शाळा देता येणार नसुन , सेल्फ फायनान्स शाळा देता येईल . असे स्पष्टीकरणे राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी अधिवेशनांमध्ये मांडली .

देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनांमध्ये जुनी पेन्शन व शाळांबाबत मांडलेल्या भुमिकेमुळे राज्यात अनेक प्रतिकुल प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे .राज्य कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शनसाठी सध्या नागपुर येथे आंदोलन सुरु आहे .जुनी पेन्शन योजनाबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे राज्यात लवकरच कर्मचाऱ्यांकडुन तिव्र प्रतिकुल पडसाद पडण्याची शक्यता आहे .

कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेटसाठी Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

Leave a Comment