शिंदे सरकारची 30 कोटी पेन्शन विधेयकास मंजुरी ! पण कर्मचाऱ्यांना काय ?

Spread the love

शिंदे सरकारने विधीमंडळामध्ये ज्यावेळी पेन्शन विधेयक सादर करण्यात आला होता , त्यावेळीस पेन्शन विधेयकास राज्य सरकारने लगेचच मंजुरी दिली . हे पेन्शन विधेयक वित्त विभागांकडुन तयार करण्यात आलेले असून , सदर पेन्शन विधेयकामध्ये , राज्यातील आमदारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करणे प्रस्तावित होते .

राज्यातील सेवानिवृत्त आमदार / माजी मंत्री यांच्या पेन्शनमध्ये दुप्पट वाढ –

राज्यातील माजी आमदार व माजी मंत्री यांना किमान पेन्शन ठरविण्यात आली असून , किमान पेन्शन 50,000/- रुपये ठरविण्यात आली आहे . सदरचे पेन्शन विधेयक हे 30 कोटी रुपयांचे होते , यास शिंदे सरकारने एकमताने मंजुरी दिली .सध्याच्या आकडेवारीचा विचार केला असता , राज्यामध्ये 653 माजी मंत्री व आमदार आहेत . यांना सदर वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे .आमदार / खासदार हे एकदाच निवडुन आले तर त्यांना किमान पेन्शन लागु होते .तसेच जेवढ्या वेळेस निवडुन येईल तेवढ्या प्रमाणात पेन्शनमध्ये वाढ होते .

पण कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनला का विरोध ?

सध्या राज्यातीलच नव्हे तर देशातील कर्मचारी जुनी पेन्शनसाठी लढा देत आहेत . राज्यातील कर्मचारी जुनी पेन्शनसाठी पेन्शन संकल्प यात्रा काढत आहेत . कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरु असतानाच राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनांमध्ये स्पष्ट केले कि , राज्य शासन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देणार नाही .

म्हणजे आमदार / मंत्री यांना पेन्शनवाढ करताना लगेच मंजुरी मिळाली , आणि कर्मचाऱ्यांना पेन्शन द्यायची वेळी आली तेव्हा राज्यावर आर्थिक भार येईल .अशी भुमिका राज्य शासनाकडुन घेण्यात येत आहे .

कर्मचारी विषयक ( Employee ) , सरकारी भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेटसाठी Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

Leave a Comment