लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल ! कर्मचाऱ्यांकडुन समर्थन .

Spread the love

सध्या देशांमध्ये जुनी पेन्शनच्या मुद्द्यावर राजकारण चांगलेच तापले आहेत . कारण काही राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन परत लागु करत आहेत . पण महाराष्ट्र सारखा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येत नाही . राज्य सरकारकडुन कारणे दिली जात आहेत कि , जुनी पेन्शन योजना लागु केल्यास , राज्याची अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत जाईल .

देशातील राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शनसाठी मोठा संघर्ष करत आहेत . परंतु जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत , काही पार्टी नकारात्मक असल्याने , कर्मचाऱ्यांकडुन जो पेन्शन देईल त्यालाच मत देण्याचा निर्णय घेतला आहे .सध्या देशातील राज्य कर्मचाऱ्यांकडुन जुनी पेन्शन मागणी करता आंदोलने , संप , मोर्चा काढले जात आहेत .एकीकडे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बंद करण्यात आली आहे . तर दुसरीकडे लोकप्रतिधींनी आपली स्वत : ची पेन्शन मात्र जुनी पेन्शनप्रमाणेचे चालु ठेवली आहे .

राजकारण्यांनी स्वत : ला जुनी पेन्शन कायम ठेवून आयुष्यभर सरकारी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारल्याने राजकारण्यांना पेन्शन विरोधामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे .या अगोदरही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या . परंतु मागील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने खारिज केली आहे .

कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रमोशन झाले , तरी एकच पेन्शन मिळायची परंतु लोकप्रतिनींच्या बाबतीत तसे नाही . एखादा लोकप्रतिनीधी अगोदर नगरसेवक असेल , त्यानंतर आमदार व त्यानंतर खासदार झाला तर त्या लोकप्रतिनीधीला एक नाही तर तीन वेगवेगळ्या पेन्शन लागु होतात . यावर देखिल मोठ्या प्रमाणात सरकारचा पैसा खर्च होत असतो . याकडे सुद्धा सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे . त्याचबरोबर लोकप्रतिनींना सेवानिवृत्तीनंतर देखिल अनेक सुविधा जसे विमान प्रवास सवलत ,यावर देखिल सरकारचा मोठा खर्च होत असतो .

यामुळे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारणाऱ्या राजकारण्यांना पेन्शन विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे . या याचिकेला कर्मचाऱ्यांकडुन समर्थन मिळत आहेत .

कर्मचारी विषयक , सरकारी भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेटकरीता Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉईन व्हा .

Leave a Comment