राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार संवर्गा अंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशनाच्या धोरणात सुधारणा करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.28.12.2022 रोजी निर्गमित झाला आहे . या संदर्भातील सा.प्र.विभागाचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीवरुन संवर्गा अंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण विहीती करण्यात आले आहे , यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट – क पदावरुन आयोगाच्या कक्षेतील गट क च्या पदावर तसेच आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेतील गट क च्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही .यासंदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मुळ अर्ज पारीत केलेल्या न्यायनिर्णयाबाबत साधकबाधक विचार करुन सुधारित सुचना देण्याची बाबत राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती .
वरील पार्श्वभूमीवर संदर्भाधिन दि.15.05.2019 च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक 6 ( 1 ) वगळण्यात येत असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क च्या पदावर तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेतील गट क च्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन , संदर्भाधीन शासन निर्णयात विहती केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधिन राहून अनुज्ञेय असणार आहे . परंतु असे कायमस्वरुपी समावेशन करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी विचार विनियम करणे आवश्यक असणार आहे .
या संदर्भाती सामान्या प्रशासन विभागाकडुन दि.28.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा .
सरकारी कर्मचारी विषयक , सरकारी भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !