मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोबत आणि शिंदे गटातील 4 मंत्री, विरोधकाचे 4 आरोप तर जाणून घेऊया हे राजकारण काय आहे.
अधिवेशन संपल्यानंतर या आरोपीवर सरकारविरोधात रान उठवल्या जाण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, शंभूराज देसाई आणि उदय सामंत यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहे.
Mumbai: शिंदे फडणवीस सरकार फेब्रुवारी महीना बघू शकणार नाही, असे वक्तव्य संजय राऊतासोबत महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्याकडून केले जात आहे. शिंदे गटातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत तब्बल 5 मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहे. अशा भ्रष्ट मंत्र्यासोबत सरकार चालवने भाजपला शक्य होणार नाही, असे वक्तव्य राऊत यांनी केले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधाकांनी एकानंतर एक भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर आता शिंदेचे मंत्री चांगलेच चर्चेत आले आहेत.
स्वतः मुख्यमंत्र्याचेही नाव असल्याने भाजप आता किती काळ यांना पाठीशी घालणार असा प्रश्न विरोधकाकडून विचारला जात आहे.
*एकनाथ शिंदे-मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री असताना नागपुर सुधार प्रन्यास म्हणजेच NIT भूखंड वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 2021 मध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 16 व्यक्तिच्या हितार्थ हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे उमरेड परिसरातील 2 लाख चौरस फुट जमिन, ज्याची किंमत 84 कोटी होती, 2 कोटी रुपयात देण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
NIT ने 1981 मध्ये ही जमीन गलिच्छवस्ती निर्मुलन वसाहतींसाठी संपादित केली होती. शिंदे यांच्या 2021 मधील निर्णयाला तत्कालीन NIT अध्यक्षानी विरोध केला होता. आता हे प्रकारण उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
*अब्दुल सत्तार-कृषीमंत्री: गायरान जमीन कोणत्याही खाजगी व्यक्तिला विकत देता येत नाही,असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. मंत्रीपदाचा दुरूपयोग करून महसूल राज्यमंत्री असताना अब्दुल सत्तार यांनी गायरान जमीन खाजगी व्यक्तिला विकल्याचा आरोप आहे. 150 कोटीचा घोटाळा असल्याचा आरोप सत्तार यांच्यावर आहे.
सिल्लोडमध्ये 1 ते 5 जानेवारी दरम्यान कृषी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी कृषि विभागातील कर्मचारी यांना वेठीस धरून सत्तारांनी पैसे वसूल करण्याचा आरोप आहे.
*संजय राठोड-अन्न व औषध पुरवठा मंत्री:
2019 ला 5 एकर गायरान जमीन खाजगी व्यक्तिला विकल्याचा आरोप आहे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमाकुल करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असे आदेश सुप्रीम कोर्टचे आहे.
मात्र ते डावलून 2018 ला जिल्ह्याधिकारी यांचे या संदर्भातील आदेश संजय राठोड यांनी रद्द केले असा आरोप आहे.या प्रकरणी ही जमिन 1975 पासून अतिक्रमित असल्याने नियमित करण्यास पात्र असल्याचे राठोड यांनी नमूद केले आहे.
*उदय सामंत-उद्योगमंत्री:
मेगा प्रोजेक्ट दाखवून मद्य उत्पादन कंपनीला 200 कोटी रुपयांची सबसीडी दिल्याचा आरोप आहे. अहमदनगरच्या टिळकनगर इंडस्ट्रीला फायदा मिळून देण्याचा आरोप आहे.
2 जिल्ह्यातील 293 कोटीची एकत्र गुंतवणूक दाखविली. नगरची 210 कोटी आणि चिपळूनची 82 कोटीची गुंतवणूक दाखविल्याचा आरोप आहे.
*शंभूराज देसाई-उत्पादन शुल्क मंत्री :
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी वीना परवानगी बांधकाम केल्याचा ठपका गटाच्या नेत्यानी ठेवला आहे. महाबळेश्वर मधील नावली येथे शेतजमिनीवर अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप देसाई यांच्या वर करण्यात आला आहे. यामुळे शंभूराज देसाई अडचणीत येणार आहे अशी शक्यता आहे.
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !