राज्य शासन सेवेतील ग्रामपातळीवर कार्यरत कर्मचारी यांना मुख्यालयी राहणे कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आलेले आहेत . कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी रहावे याकरीता अनेक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहे . यासंदर्भात औरंगाबाद विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार यांनी प्रशासनास जाणून करुन देण्यात आली आहे कि , कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधकारक करावे .यांबाबत प्रशासनाकडुन दि.27.12.2022 रोजी एक पत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .
विधानसभा सदस्य आमदार श्री.प्रशांत बंब यांनी नमुद केले आहे कि ,कर्मचारी मुख्यालयी न राहता ही बाब केवळ कागदोपत्रीच ठेवून हसी मजाक बनवून ठेवली आहे . गावांतील बहुतांश विकास जो थांबलेला व थांबत आहे . तो अधिकारी / कर्मचारी यांचे मुख्यालयी न राहील्यामुळेच म्हणजे मुख्यालयी राहुन आपले कार्यालयीन वेळेत काम करुन गावांमध्ये सामाजिकरित्या एकरुप होवून उर्वरित वेळेमध्ये गावांतील परिस्थितीचा आढावा लक्षात घेता येतो , गावातील गरजा लक्षात येतात .
सदर बाब लक्षात आणुन देवून सुद्धा त्याचे पालन न करणे ही अत्यंत दुर्वेवी व लाच्छनांस्पद गोष्ट आहे .मुख्यालयी न राहणे म्हणजे प्रथमत: आपल्या स्वत:च्या नोकरीशी गद्दारी करुन गोर-गरीब जनतेच्या पैशांची पायमल्ली करत आहेत . असे सदर पत्रकांमध्ये आमदार प्रशांत बंब यांनी नमुद केले आहे .
या संदर्भातील आमदार प्रशांत बंब यांचे पत्रक व याअनुसरुन प्रशासनाकडुन निर्गमित झालेले पत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
सरकारी कर्मचारी विषयक , सरकारी भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- राज्यातील कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.01.02.2023
- Top Highlights : 2022-23 बजेटमधील टॉप महत्वाच्या घोषणा !
- Ration Card Big Update : रेशन कार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी! आता गहू तांदळा सोबत मिळतील 5 हजार रुपये !
- Shivsena President : शिवसेना नक्की कोणाची? शिवसेना पक्षाच्या अध्यक्षस्थानी कोण असेल ठाकरे की शिंदे: जाणून घ्या सविस्तर !
- Business Idea : व्यवसायाची भन्नाट संकल्पना! तुमच्या गावामध्ये किंवा शहरामध्ये सुरू करा हा व्यवसाय होईल लाखोंची कमाई !