राज्य शासन सेवेत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ताबाबत , निर्णय हिवाळी अधिवेशनांमध्ये घेण्यात येणार होता . परंतु राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनांमध्ये डी.ए वाढीबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही , यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका मिळाला आहे .
4 टक्के डी.ए वाढीचा प्रस्ताव –
राज्यातील शासकीय , जिल्हा परिषद , इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 पासुन केंद्र सरकारच्या धर्तीवर चार टक्के वाढीव डी.ए देणेबाबत वित्त विभागाच्या प्रस्तावाबाबत हिवाळी अधिवेशनामध्ये कोणतीच चर्चा झाली नाही .सदर वाढीव महागाई भत्ता हा जुलै 2022 मधील वाढ आहे , जे कि केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आली आहे . ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकुण डी.ए हा 38 टक्के झालेला आहे .
हिवाळी अधिवेशनांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरीता मोठा मोर्चा काढण्यात आलेला होता . यामुळे अधिवेशनांमध्ये सरकारकडुन केवळ जुनी पेन्शन बाबतच चर्चा करण्यात आल्याने , इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले गेले नाहीत . शिवाय अधिवेशनां दरम्यान कर्मचारी संघटनांकडुन केवळ जुनी पेन्शचाच मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा करत असल्याने , डी.ए वाढीची बाब प्रलंबित राहीली आहे .
कर्मचारी विषयक ( Employee ) भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !