राज्य शासन सेवेत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ताबाबत , निर्णय हिवाळी अधिवेशनांमध्ये घेण्यात येणार होता . परंतु राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनांमध्ये डी.ए वाढीबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही , यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका मिळाला आहे .
4 टक्के डी.ए वाढीचा प्रस्ताव –
राज्यातील शासकीय , जिल्हा परिषद , इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 पासुन केंद्र सरकारच्या धर्तीवर चार टक्के वाढीव डी.ए देणेबाबत वित्त विभागाच्या प्रस्तावाबाबत हिवाळी अधिवेशनामध्ये कोणतीच चर्चा झाली नाही .सदर वाढीव महागाई भत्ता हा जुलै 2022 मधील वाढ आहे , जे कि केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आली आहे . ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकुण डी.ए हा 38 टक्के झालेला आहे .
हिवाळी अधिवेशनांमध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरीता मोठा मोर्चा काढण्यात आलेला होता . यामुळे अधिवेशनांमध्ये सरकारकडुन केवळ जुनी पेन्शन बाबतच चर्चा करण्यात आल्याने , इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले गेले नाहीत . शिवाय अधिवेशनां दरम्यान कर्मचारी संघटनांकडुन केवळ जुनी पेन्शचाच मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा करत असल्याने , डी.ए वाढीची बाब प्रलंबित राहीली आहे .
कर्मचारी विषयक ( Employee ) भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- राज्यातील कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.01.02.2023
- Top Highlights : 2022-23 बजेटमधील टॉप महत्वाच्या घोषणा !
- Ration Card Big Update : रेशन कार्ड धारकांसाठी आनंदाची बातमी! आता गहू तांदळा सोबत मिळतील 5 हजार रुपये !
- Shivsena President : शिवसेना नक्की कोणाची? शिवसेना पक्षाच्या अध्यक्षस्थानी कोण असेल ठाकरे की शिंदे: जाणून घ्या सविस्तर !
- Business Idea : व्यवसायाची भन्नाट संकल्पना! तुमच्या गावामध्ये किंवा शहरामध्ये सुरू करा हा व्यवसाय होईल लाखोंची कमाई !