NPS धारक कर्मचाऱ्यांची चिंता केंद्र सरकारने आणखी वाढविली आहे , ती म्हणजे ज्या राज्य सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना स्विकारली आहे . अशा कर्मचाऱ्यांचे NPS मधील जमा योगदानाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना परत करण्यास केंद्र सरकारने स्पष्टपणे नकार दिलेला आहे .
देशांमधील राजस्थान , पंजाब , छत्तीसगढ , झारखंड राज्य सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करुन पुन्हा राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे . अशा कर्मचाऱ्यांचे NPS मधील जमा असणारी योगदानाची रक्कम परत देण्यास केंद्र सरकारकडुन स्पष्टपणे नकार दिल्याने , कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेमध्ये वाढ झालेली आहे .
NPS मध्ये कर्मचारी योगदानाबरोबर राज्य सरकारचेही योगदान –
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये ,कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाबरोबरच , राज्य सरकारचे देखिल योगदान असते . सध्या महाराष्ट्र राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे बेसिक +महागाई भत्ता रक्कमेच्या 10 टक्के रक्कम NPS मध्ये योगदान दिले जाते . तर राज्य सरकारचे यामध्ये बेसिक + महागाई भत्ता रक्कमेच्या 14 टक्के रक्कम NPS मध्ये योगदान देण्यात येते .
छत्तीसगढ राज्यांने दिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा !
केंद्र सरकारने NPS मधील योगदानाची रक्कम देण्यास नकार दिल्याने छत्तीसगढ राज्य सरकारकडुन NPS मधील कर्मचाऱ्यांचा वाट्याची रक्कम देण्यात येणार आहे .परंतु ज्या वेळी केंद्राकडुन NPS मधील रक्कम परत मिळेल त्या वेळेस राज्याच्या वाट्याची रक्कम + कर्मचारी योगदानाची रक्कम राज्य सरकारला परत देणेबाबत वचनपत्र कर्मचाऱ्यांकडुन घेण्यात येणार आहेत .
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेटकरीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- एक मुलगी असेल तर प्रशासन देणार तब्बल 1 लाख रुपये; दोन मुली असतील तर किती पैसे मिळतील? पहा सविस्तर आणि अर्ज करा !
- राज्य सरकारकडुन कर्मचारी बदली धोरणांमध्ये बदल ! जाणून नविन धोरण नेमके कसे असणार
- पेन्शन संदर्भात अभ्यास समितीस कर्मचारी संघटनांकडून सादर करण्यात आलेले मुद्दे !
- Employee Pension : जुनी पेन्शनच्या प्रश्नांवर तीन पर्यायी उपाय ! जाणून घ्या सविस्तर माहीती !
- राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागू करणेबाबत, राज्य सरकारकडून बैठक आयोजित !