कर्मचाऱ्यांवर होतोय मोठा अन्याय ! पेन्शन योजनेला विरोध ! वेतनही रखडले .

by
Spread the love

पालघर:पालघर जिल्हा पारिषदेच्या डहाणू तालूक्यातील 3 शिक्षकांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यासाठी विरोध केल्यामुळे त्यांचे 5 महिन्यापासूनचे वेतन शिक्षण विभागाने थकित केले आहे. या विरोधात मधुकर चव्हाण, श्रीकांत सुकथे आणि जयवंत गंधकवाड या शिक्षक वर्गानी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून केंद्र सरकारलाच आव्हान दिले आहे.

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागांच्या आयुक्ताने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षक वर्गाना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या तरतूदी लागु केल्या आहेत . त्या अनुषंगाने 19 सप्टेंबर 2019 रोजी शासन निर्णय जाहीर झाला. त्यानंतर डिसेंबर 2021 मध्ये शिक्षक आमदाराने प्राथमिक शिक्षकांवर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेची सक्ती न करण्याबाबत तसेच वेतन न रोखण्याबाबत शिक्षण विभागाला विनंती केली आहे.

त्यावर शिक्षण विभाग आयुक्तांनी पेन्शन योजना आणण्यासाठी कोणावर सक्ती न करण्याचे निर्देश जिल्हा पारिषदांना दिलेले आहे. त्यानंतरही जिल्हा पारिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत नोंदणी न करणाऱ्या तसेच खाते न चालू केलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचे मानधन रोखण्याचे बेकायदा आदेश काढले होते. 3 शिक्षकांचे 6 महिन्याचे वेतन जुलै महिन्यापासून रोखून ठेवले आहे. या शिक्षकांनी वकील. शकुंतला सागवीरकर यांच्यामार्फत 22 डिसेंबर 2022 रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्ते शिक्षक नियमित आणि प्रामाणिकपणे विद्यार्थ्यांना ज्ञान देण्याचे काम करत आहे. त्यांचे वेतन रोखण्याची करवाई जाचक आणि बेकायदा ठरवून ती रद्द करण्यात यावी. जुलै पासून थकीत ठेवलेले वेतन व्याजासोबत परत द्यावे, याबाबत डहाणू पंचायत समिती, पालघर जिल्हा पारिषद आणि शिक्षण विभागाला न्यायालयाने निर्देश द्यावे अशी मागणी शिक्षक वर्गानी केली.

सरकारी कर्मचारी विषयक , सरकारी भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करिता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामील व्हा

Post Views: 81

Leave a Comment